Whalesbook
गुंतवणुकीच्या चिंतेमुळे कराराला खीळ
जानेवारी 2026 मध्ये अंतिम झालेल्या भारत-युरोपियन युनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) ला आता 2027 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आले आहे. या विलंबाचे मुख्य कारण म्हणजे करारात गुंतवणुकीच्या नियमांचा (Investment Rules) समावेश नसणे. युरोपियन कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी अनुकूल परिस्थितीची अपेक्षा आहे, परंतु या नियमांशिवाय करार पूर्ण होणे कठीण दिसत आहे. युरोपियन युनियनचे भारतातले राजदूत (Ambassador) Herve Delphin यांनी यावर विश्वास व्यक्त केला आहे की युरोपियन संसद हा करार मंजूर करेल, कारण याला राजकीय पाठिंबा चांगला आहे. तरीही, गुंतवणुकीच्या नियमांवर नंतर चर्चा करण्याचा EU चा प्रस्ताव अनेक कंपन्यांना चिंताजनक वाटत आहे.
ऑटो सेक्टरवर परिणाम: ग्राहक वाट पाहणार?
या व्यापार करारामुळे ऑटोमोबाईल सेक्टरवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. करारानुसार, युरोपियन युनियनमधून आयात होणाऱ्या गाड्यांवरील आयात शुल्क (Duty) लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या 100% पेक्षा जास्त असलेले शुल्क 40% किंवा प्रीमियम गाड्यांसाठी 10% पर्यंत खाली येऊ शकते. मात्र, BMW Group India चे CEO Hardeep Singh Brar यांनी इशारा दिला आहे की, कमी किंमतीच्या शक्यतेमुळे भारतीय ग्राहक नवीन गाड्यांची खरेदी पुढे ढकलण्याची शक्यता आहे. यामुळे सध्याच्या मार्केटमध्ये विक्री मंदावू शकते.
स्वतंत्र चर्चा सुरुच
FTA सोबतच, गुंतवणूक संरक्षण करार (Investment Protection Agreement) आणि भौगोलिक संकेत (Geographical Indications) यावर स्वतंत्र चर्चा सुरु आहेत. भारत आणि EU मधील सध्याचा व्यापार $190 अब्ज पेक्षा जास्त आहे. जागतिक स्तरावर सुरु असलेल्या आर्थिक आणि राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा करार दोन्ही प्रदेशांमधील व्यापार संबंध मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.