भारत आणि कॅनडाने द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही देशांनी २०३० पर्यंत **$७० अब्ज** कॅनेडियन डॉलर्सच्या व्यापाराचे लक्ष्य ठेवले असून, यामुळे ऊर्जा आणि व्यापारातील संबंध पुन्हा रुळावर येणार आहेत.
भारत आणि कॅनडा यांच्यातील आर्थिक संबंध पुन्हा एकदा बळकट होत आहेत. न्यूयॉर्कमध्ये झालेल्या ८१ व्या संयुक्त राष्ट्र महासभेत परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री अनिता आनंद यांनी या करारावर सहमती दर्शवली आहे. मागील काही काळातील राजनैतिक तणावानंतर ही भेट दोन्ही देशांमधील व्यावसायिक विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
राजकीय वातावरणात बदल
कॅनडामध्ये मार्च २०२५ मध्ये मार्क कार्नी यांनी पंतप्रधानपदाची धुरा सांभाळल्यापासून दोन्ही देशांतील संबंधांत सुधारणा झाली आहे. आता दोन्ही सरकारे धोरणात्मक हितसंबंधांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संभाव्य कॅनडा दौरा या भागीदारीला अधिक स्थिरता मिळवून देणारा ठरेल.
भारतीय बाजारासाठी महत्त्व
कॅनडा हा भारतासाठी ऊर्जा, कमोडिटीज आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत एक महत्त्वाचा भागीदार आहे. $७० अब्ज डॉलर्सचे उद्दिष्ट हे स्पष्ट करते की, दोन्ही देश आता जुन्या मतभेदांपेक्षा आर्थिक वृद्धीला प्राधान्य देत आहेत. यामुळे कॅनडाच्या बाजारपेठेत कार्यरत असलेल्या भारतीय कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पुरवठा साखळीचे विविधीकरण
या भेटीदरम्यान भारताची पुरवठा साखळी विविधीकरण करण्याची रणनीतीही समोर आली आहे. ऊर्जेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी जयशंकर यांनी व्हेनेझुएलाच्या अधिकाऱ्यांशीही चर्चा केली आहे. डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या G20 शिखर परिषदेआधी व्यापार वाटाघाटींची प्रगती, टॅरिफमधील बदल आणि नवीन गुंतवणूक करारांकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.