भारत आणि कॅनडाने **२०३०** पर्यंत आपला द्विपक्षीय व्यापार **CAD ७० अब्ज** (सुमारे **₹४.६५ लाख कोटी**) पर्यंत नेण्याचा निर्धार केला आहे. दोन्ही देश **२०२६** अखेरपर्यंत एका महत्त्वाच्या ट्रेड पार्टनरशिप करारावर शिक्कामोर्तब करणार आहेत.
भारत आणि कॅनडाने आपल्या आर्थिक संबंधांना नवी दिशा देण्यासाठी CAD ७० अब्ज व्यापाराचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित केले आहे. नवी दिल्लीत झालेल्या उच्चस्तरीय चर्चेत, विशेषतः 'फॉरेन ऑफिस कन्सल्टेशन्स' दरम्यान यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून, दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध पुन्हा एकदा बळकट करण्यावर भर दिला जात आहे.
ट्रेड पार्टनरशिपची पुढील पावले
या धोरणात्मक भागीदारीच्या केंद्रस्थानी २०२६ अखेरपर्यंत 'कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप ॲग्रीमेंट' (CEPA) पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे व्यापारातील अडथळे दूर होऊन वस्तू आणि सेवांच्या देवाणघेवाणीसाठी अधिक सोपे वातावरण तयार होईल. तसेच, दोन्ही देश 'बायलेटरल इन्व्हेस्टमेंट ट्रीटी' (BIT) वरही काम करत आहेत, ज्यामुळे पेन्शन फंड आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना अधिक सुरक्षा आणि स्पष्टता मिळेल.
महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष
दोन्ही सरकारे आता भविष्यातील महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत, ज्यात क्रिटिकल मिनरल्स (Critical Minerals), ऊर्जा सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), फिनटेक आणि पायाभूत सुविधांचा (Infrastructure) समावेश आहे. या गुंतवणुकीमुळे पुरवठा साखळीतील अस्थिरता कमी होऊन दोन्ही देशांमधील आर्थिक सहकार्य वाढण्यास मदत होईल.
जोखमी आणि अंमलबजावणी
ही उद्दिष्टे मोठी असली तरी, ट्रेड ॲग्रीमेंटची प्रक्रिया क्लिष्ट आणि वेळ घेणारी असते. याआधीचे राजकीय संबंध आणि वाटाघाटींमधील चढ-उतार लक्षात घेता, गुंतवणूकदारांनी सतर्क राहणे गरजेचे आहे. अंतिम धोरण प्रत्यक्षात येण्यासाठी राजकीय मुदत आणि जागतिक आर्थिक घडामोडींचा मोठा प्रभाव पडू शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
येणाऱ्या काळात CEPA वाटाघाटींची प्रगती आणि बायलेटरल इन्व्हेस्टमेंट ट्रीटी संदर्भातील अधिकृत अपडेट्सवर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असायला हवे. वित्त मंत्रालयांच्या बैठका आणि होणाऱ्या करारांमधील बदल हे भविष्यातील आर्थिक प्रवाहांचे मुख्य निदर्शक असतील.