भारत-कॅनडा व्यापार करार वेगात! जागतिक तणावामुळे चर्चेला नवी गती

जागतिक अनिश्चिततेत भारत-कॅनडा व्यापार करार

जागतिक पातळीवर वाढता तणाव आणि पश्चिम आशियातील (West Asia) संकट यामुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेच्या वातावरणात, भारत आपल्या आर्थिक हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि व्यापाराला नवी दिशा देण्यासाठी सक्रिय झाला आहे. याच धोरणाचा भाग म्हणून, भारताने कॅनडासोबतच्या व्यापक आर्थिक भागीदारी करारावर (Comprehensive Economic Partnership Agreement - CEPA) वाटाघाटींना प्रचंड गती दिली आहे.

2024-25 मध्ये दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार $8.66 अब्ज डॉलर्सवर होता. कॅनडाची 4.165 कोटी लोकसंख्या आणि $2.34 ट्रिलियन (PPP) ची अर्थव्यवस्था पाहता, या करारामुळे व्यापारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. मार्च 2026 मध्ये सुरू झालेल्या या वाटाघाटी 2026 च्या अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे, जेणेकरून भारताच्या निर्यात अर्थव्यवस्थेला बाह्य धक्क्यांपासून वाचवता येईल.

CEPA मध्ये प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष

या CEPA चर्चेत अनेक प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. वस्तू आणि सेवांच्या व्यापारासोबतच, दोन्ही देश उच्च-वाढीच्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर भर देत आहेत. यामध्ये जहाजबांधणी (shipbuilding), औषधनिर्माण (pharmaceuticals), पर्यटन (tourism) आणि शिक्षण (education) यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. कॅनडाने विशेषतः एरोस्पेस (aerospace), संरक्षण (defense) आणि अवकाश संशोधन (space exploration) यांसारख्या प्रगत क्षेत्रांमध्ये एक व्यावसायिक शिष्टमंडळ भारतात पाठवण्याचीही तयारी दर्शविली आहे. स्वच्छ ऊर्जा (clean energy) क्षेत्रातही सहकार्याची शक्यता तपासली जात आहे, तसेच क्रिटिकल मिनरल्स (critical minerals) आणि कृषी (agriculture) यांसारख्या भविष्यासाठी महत्त्वाच्या क्षेत्रांवरही चर्चा सुरू आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांच्या नेतृत्वाखाली मे 2026 मध्ये कॅनडाला भेट देणारे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे भारतीय व्यापार शिष्टमंडळ या संवादाला आणखी बळकट करेल.

जागतिक संकटे आणि व्यापार असंतुलनाची आव्हाने

पश्चिम आशियातील संकटाचा जागतिक शिपिंग मार्गांवर परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे मालवाहतूक आणि विम्याचा खर्च वाढला आहे. पुरवठा साखळीतील (supply chain) जोखीम वाढल्याने, CEPA सारखे व्यापार उपक्रम अधिक गुंतागुंतीचे बनले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, भारत आपल्या निर्यातीचे विविधीकरण करण्याच्या व्यापक धोरणावरही काम करत आहे. एप्रिल 2025 पासून अमेरिकेकडून वाढत्या शुल्क (tariff) दबावामुळे, भारताचे व्यापार संबंध चीन आणि आशियाई देशांकडेही वळले आहेत. FY 2023-24 मध्ये चीन भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार ठरला.

कॅनडा, ज्याचा दरडोई GDP भारतापेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे, तो एक विकसित बाजारपेठ आहे. दोन्ही देशांचे उद्दिष्ट 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार $50 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे आहे, परंतु हे साध्य करण्यासाठी व्यापार असंतुलन (trade imbalances) आणि भारतातील उच्च आयात शुल्क (tariffs) यांसारख्या समस्यांवर मात करावी लागेल. विशेषतः कृषी, औषधनिर्माण आणि मद्य यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये भारताचे 125% पर्यंतचे शुल्क कॅनेडियन निर्यातदारांसाठी एक मोठे आव्हान आहे.

कराराचे भविष्य

विश्लेषकांच्या मते, जर हा CEPA करार यशस्वी झाला, तर द्विपक्षीय व्यापारात अब्जावधी डॉलर्सची भर पडेल आणि क्रिटिकल मिनरल्स व स्वच्छ ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांमधील पुरवठा साखळी मजबूत होईल. तथापि, भारतातील गुंतागुंतीचे आयात शुल्क आणि बाजारात समान प्रवेश (market access) सुनिश्चित करणे हे कराराच्या यशासाठी महत्त्वाचे ठरेल. भारताच्या 90% पेक्षा जास्त बाह्य व्यापारावर समुद्री मार्गांचा अवलंब असल्याने, जागतिक अडथळ्यांचा थेट परिणाम खर्चांवर होतो.