भारताचा चीनला मोठा धक्का! WTO मध्ये तंत्रज्ञान शुल्कावर चीनची याचिका फेटाळली

जागतिक व्यापार संघटनेत (WTO) चीनने भारताच्या धोरणांविरुद्ध दाखल केलेला प्रस्ताव भारताने सुरुवातीलाच हाणून पाडला आहे. चीनने उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादनावरील आयात शुल्क आणि देशांतर्गत सौर ऊर्जा योजनांवर आक्षेप घेतला होता. चीनचा दावा आहे की, भारतीय धोरणे WTO नियमांच्या विरोधात आहेत.

WTO च्या एका बैठकीत चीनने सांगितले की, भारतासोबत झालेल्या सुरुवातीच्या चर्चांमधून समाधानकारक तोडगा न निघाल्याने त्यांनी पॅनेल स्थापन करण्याची मागणी केली. मात्र, भारताने ही पॅनेल निर्मिती तात्पुरती रोखली आहे. चीन पुढील बैठकीत पुन्हा ही मागणी करू शकतो, जी त्यावेळी रोखणे भारताला शक्य होणार नाही.

चीनच्या म्हणण्यानुसार, स्मार्टफोनसह सुमारे डझनभर IT उत्पादनांवर भारताने लावलेले सीमा शुल्क (Customs Duty) WTO करारातील शून्य शुल्काच्या (Zero Tariff) मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. यावर भारताचे म्हणणे आहे की, ही उत्पादने १९९६ च्या IT करारानुसार अस्तित्वात नव्हती, त्यामुळे ती शून्य शुल्काच्या कक्षेत येत नाहीत.

त्याचबरोबर, चीनने भारताच्या 'सोलर मॉड्यूल प्रोग्राम'वरही आक्षेप घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत देशांतर्गत उत्पादकांना स्थानिक मूल्यवृद्धीवर रोख स्वरूपात अनुदान (Cash Grants) दिले जाते, जे चीनला परदेशी आयातीवरील भेदभावाचे आणि बेकायदेशीर प्रोत्साहन मानले जाते.

भारताने चीनच्या मागणीबद्दल खेद व्यक्त केला असून, चर्चेत सचोटीने भाग घेतल्याचे म्हटले आहे. तसेच, चीनने आपल्या धोरणांचा पूर्ण संदर्भ विचारात घेतला नाही, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करत, सर्व धोरणे WTO कायद्यानुसार असल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे.

जर भविष्यात पॅनेल स्थापन झाले, तर ते युक्तिवाद ऐकून निर्णय देईल. मात्र, WTO ची अपील बॉडी (Appellate Body) सध्या न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीतील अडथळ्यांमुळे कार्यरत नाही. अशा परिस्थितीत, पॅनेलच्या निर्णयावर अपील झाल्यास, ते प्रकरण अनिश्चित काळासाठी रखडू शकते.