WTO मध्ये भारताची निर्णायक खेळी: चीनच्या कराराला रोखून अन्न सुरक्षेचा मुद्दा उचलला

जागतिक व्यापार संघटनेत (WTO) भारताने एक मोठा आणि निर्णायक पवित्रा घेतला आहे. चीन-समर्थित 'इन्व्हेस्टमेंट फॅसिलिटेशन फॉर डेव्हलपमेंट' (IFD) या कराराला भारताने WTO च्या कायदेशीर चौकटीत प्रवेश करण्यापासून रोखले आहे. वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांनी या करारावर WTO च्या मूळ तत्त्वांचे उल्लंघन होत असल्याचे स्पष्ट केले असून, ही कारवाई भारताच्या 'अन्न सुरक्षे'साठी (Food Security) कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या मागणीला बळ देण्यासाठीची एक रणनीतिक खेळी मानली जात आहे.

IFD कराराला भारताचा विरोध का?

भारताने 'इन्व्हेस्टमेंट फॅसिलिटेशन फॉर डेव्हलपमेंट' (IFD) कराराला ठाम विरोध केला आहे. मंत्री गोयल यांच्या मते, हा करार WTO च्या नियमांच्या पलीकडे जाऊन एका 'टायर्ड' (Tiered) WTO प्रणालीला प्रोत्साहन देईल, जिथे काही सदस्य राष्ट्रे इतरांपेक्षा वेगळे नियम पाळू शकतील. जरी 128 सदस्य राष्ट्रांनी या कराराला पाठिंबा दिला असला तरी, भारताची भूमिका आपल्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करणारी आणि जागतिक व्यापार नियमांमध्ये समानता राखणारी आहे.

अन्न सुरक्षेची मागणी रेटण्याचा प्रयत्न

भारताचा IFD ला विरोध हा 'सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग' (Public Stockholding) साठी कायमस्वरूपी उपायाच्या मागणीशी थेट जोडलेला आहे. दोहा डेव्हलपमेंट अजेंड्याचा (Doha Development Agenda) हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. सध्या अन्नावरील सबसिडीसाठी असलेला तात्पुरता 'पीस क्लॉज' (Peace Clause) भारताच्या शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी आणि देशाची अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी पुरेसा नाही, असा भारताचा युक्तिवाद आहे. IFD करार रोखून, भारत विकसित राष्ट्रांवर अन्न साठवणुकीसाठी एक स्थायी तोडगा काढण्यासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. ही खेळी 1996 मध्ये 'सिंगापूर इश्यूज'वेळी भारताने केलेल्या विरोधासारखीच आहे.

जागतिक व्यापार स्तरावरील भिन्न दृष्टिकोन

या मुद्द्यावर जागतिक स्तरावर भिन्न दृष्टिकोन दिसून येतात. अमेरिका 'प्लरिलॅटरल' (Plurilateral) म्हणजेच इच्छुक राष्ट्रांमध्ये जलद करार करण्यावर भर देत आहे, तर भारताला जागतिक एकमतावर जोर द्यायचा आहे. युरोपियन युनियन (EU) देखील लहान व्यापार करारांना WTO सुधारणेसाठी महत्त्वाचे मानते. चीन, जो IFD चा प्रबळ समर्थक आहे, त्याला या करारामुळे गुंतवणूक नियमांमध्ये सुलभता येऊन त्याचा फायदा त्याच्या 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह' (BRI) मधील अनेक देशांना होऊ शकतो. आजकाल जागतिक व्यापार भू-राजकीय (Geopolitical) कारणांनी आणि पुरवठा साखळी सुरक्षेमुळे (Supply Chain Security) प्रभावित होत असल्याने, राष्ट्रे आपल्या धोरणात्मक हितांना प्राधान्य देत आहेत.

संभाव्य धोके आणि एकाकी पडण्याची शक्यता

मात्र, भारताच्या या कठोर भूमिकेमुळे काही WTO सदस्य राष्ट्रे दुरावण्याची शक्यता आहे. दक्षिण आफ्रिकेसारख्या पारंपरिक मित्र राष्ट्रांनी देखील आपली भूमिका काहीशी शिथिल केल्याचे वृत्त आहे. अमेरिकेच्या 'प्लरिलॅटरल' करारांच्या आग्रहामुळे भारत बाजूला पडू शकतो, ज्यामुळे 'टू-टियर' WTO प्रणाली निर्माण होण्याचा धोका आहे. IFD कराराचे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठे फायदे होऊ शकतात, ज्यांना भारत मुकू शकतो. तसेच, लहान करारांवरील भारताच्या आग्रहामुळे ऑनलाइन व्यापार आणि मासेमारी अनुदानासारख्या (Fishing Subsidies) इतर महत्त्वाच्या WTO सुधारणांना उशीर होऊ शकतो. अन्न स्टॉकहोल्डिंगसाठी तात्पुरत्या 'पीस क्लॉज'वर अवलंबून राहणे हे देखील एक अल्पकालीन उपाय आहे. IFD ला अन्न सुरक्षेसाठी एक 'लिव्हरेज' (Leverage) म्हणून वापरताना, शेवटी दोन्ही उद्दिष्ट्ये साध्य न होण्याची किंवा एकाकी पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

WTO मध्ये भारताचा पुढील मार्ग

WTO मधील भारताची भूमिका ही समावेशक आणि नियमांवर आधारित व्यापाराप्रती असलेली वचनबद्धता दर्शवते. देशातील शेतकरी आणि अन्न सुरक्षा जपण्यासाठी भारत कायमस्वरूपी तोडगा मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. सध्याच्या गुंतागुंतीच्या जागतिक व्यापार परिस्थितीत, जिथे भू-राजकीय स्पर्धा आणि व्यापार नियमांवर भिन्न दृष्टिकोन आहेत, तिथे भारताला आपली तत्त्वे जपताना व्यापक सहमती निर्माण करावी लागेल आणि एकाकी पडणे टाळावे लागेल. केवळ तेव्हाच भारत WTO ला अधिक न्याय्य आणि विकास-केंद्रित भविष्याकडे नेण्यास मदत करू शकेल.