भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार करार: निर्यातीत दुप्पट वाढ, पण आव्हाने अजूनही कायम

भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA: व्यापारात तुफानी वाढ

2 एप्रिल 2022 रोजी स्वाक्षरी झालेल्या भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करारामुळे (Ind-Aus ECTA) दोन्ही देशांमधील व्यापारामध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, भारतीय निर्यात ऑस्ट्रेलियात $4 अब्ज (FY 2020-21) वरून $8.5 अब्ज (FY 2024-25) पर्यंत पोहोचली आहे, म्हणजेच दुप्पट वाढ झाली आहे. 2024-25 मध्ये एकूण द्विपक्षीय व्यापार $24.1 अब्ज पर्यंत पोहोचला, ज्यात भारतीय निर्यात वार्षिक 8% ने वाढली. फेब्रुवारी 2025-26 पर्यंत, एकूण व्यापार $19.3 अब्ज होता. ऑस्ट्रेलियाने भारताकडून येणाऱ्या 100% आयातीवर शुल्क-मुक्त (zero-duty) बाजारपेठ प्रवेश दिल्याने ही वाढ शक्य झाली आहे. 1 जानेवारी 2026 पासून, सर्व भारतीय निर्यातीसाठी शून्य-शुल्क प्रवेशाची तरतूद आहे.

या करारामुळे वस्त्रोद्योग (textiles), औषधनिर्माण (pharmaceuticals), रसायने (chemicals) आणि कृषी उत्पादने (agricultural products) यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय वाढ दिसून येत आहे. 24 सप्टेंबर 2025 रोजी ऑरगॅनिक उत्पादनांसाठी (organic products) झालेला परस्पर ओळख करार (Mutual Recognition Arrangement - MRA) हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. यामुळे प्रमाणन प्रणालींना मान्यता मिळाल्याने निर्यातदारांचा वेळ आणि खर्च वाचेल.

व्यापाराला चालना देणारे घटक

ECTA मुळे भारतीय वस्त्रोद्योग आणि कपड्यांना ऑस्ट्रेलियात पूर्वी लागणारे 5% पर्यंत शुल्क आता लागणार नाही, ज्यामुळे ते अधिक स्पर्धात्मक झाले आहेत. या करारामुळे पुढील तीन वर्षांत ऑस्ट्रेलियाला वस्त्र आणि कपड्यांची निर्यात जवळजवळ तिप्पट होण्याची अपेक्षा आहे. औषधनिर्माण क्षेत्रातही ऑस्ट्रेलियाच्या थेरप्युटिक गुड्स ॲडमिनिस्ट्रेशन (TGA) कडून भारतीय उत्पादनांना मंजुरी मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. ऑस्ट्रेलियाने FY 2019-20 आणि FY 2020-21 मध्ये अनुक्रमे $12.6 अब्ज आणि $12.2 अब्ज असलेल्या द्विपक्षीय व्यापाराला या करारानंतर गती मिळाली आहे. ऑस्ट्रेलियन कृषी निर्यातीत 88% तर भारतीय कृषी निर्यातीत 35% वाढ झाली आहे. ऑस्ट्रेलिया स्वतःला भारतासाठी क्रिटिकल मिनरल्सचा (critical minerals) प्रमुख पुरवठादार म्हणून स्थान देत आहे.

आव्हाने आणि त्रुटी

विक्रमी आकडेवारीनंतरही, या करारात काही संरचनात्मक त्रुटी आहेत. ऑस्ट्रेलियाने त्वरित 100% शून्य-शुल्क प्रवेश दिला असला तरी, भारताने सुरुवातीला 70.3% टॅरिफ लाईन्सवर (tariff lines) प्राधान्यपूर्ण प्रवेश दिला, जो व्यापाराच्या 90.6% मूल्यावर लागू होता. भारताची आयात अनेकदा निर्यातीपेक्षा जास्त असल्याने व्यापार तूट (trade deficit) कायम आहे. ऑस्ट्रेलियाकडून होणाऱ्या कोळशाच्या मोठ्या निर्यातीमुळे ही तूट वाढली आहे. भारताची नियामक गुंतागुंत, अपारदर्शकता आणि नोकरशाहीतील अडथळे यांसारख्या समस्यांमुळे कराराचा पूर्ण फायदा घेण्यास अडथळा येत आहे.

ECTA हा एक आंशिक करार आहे, कारण त्यात सेवा (services), गुंतवणूक संरक्षण (investment protection) किंवा कामगार गतिशीलतेचा (labor mobility) पूर्णपणे समावेश नाही. कृषी आणि औषधनिर्माण क्षेत्रातील नियमांमधील फरकांमुळे मानके आणि प्रमाणन जुळवणे अजूनही कठीण आहे, ज्यामुळे विलंब आणि खर्च वाढत आहे. देशांतर्गत उत्पादकांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने भारताने व्यापारात उदारीकरण (trade liberalization) करण्याबाबत घेतलेला सावध दृष्टिकोन यामुळे व्यापक करारांवर प्रगती मंदावली आहे.

पुढील वाटचाल: सखोल आर्थिक संबंध

ECTA हा एक पायाभूत आराखडा आहे, जो एका व्यापक 'सर्वसमावेशक आर्थिक सहकार्य करारा' (Comprehensive Economic Cooperation Agreement - CECA) च्या दिशेने वाटचाल करत आहे. या करारामुळे वस्तू व्यापारापलीकडे जाऊन क्रिटिकल मिनरल्स, आरोग्यसेवा, तंत्रज्ञान आणि विज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढेल. भारताची 2030 पर्यंत जगाची तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची महत्त्वाकांक्षा आणि इंडो-पॅसिफिक (Indo-Pacific) प्रदेशात ऑस्ट्रेलियाचे धोरणात्मक संरेखन यामुळे पुढील एकीकरण शक्य आहे. येत्या काही वर्षांत द्विपक्षीय व्यापार $45-50 अब्ज पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. ऑस्ट्रेलियाची संसाधने आणि भारताची उत्पादन क्षमता यातील पूरकता टिकून राहिल्यास, जर संरचनात्मक आव्हाने आणि गैर-शुल्क अडथळे (non-tariff barriers) प्रभावीपणे व्यवस्थापित केले गेले, तर हे भागीदारी दीर्घकाळ टिकून राहील.