भारत आणि रशियाने २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार **$१०० अब्ज** आणि गुंतवणूक **$५० अब्ज** पर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय निश्चित केले आहे. सध्याची ऊर्जेवर असलेली अवलंबून असणारी भिस्त कमी करून फार्मा, इंजिनिअरिंग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात विस्तार करण्याचा दोन्ही देशांचा मानस आहे.
व्यापाराचा नवा रोडमॅप
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि रशियाचे उद्योग आणि व्यापार मंत्री अँटोन अलिकानोव्ह यांनी नवी दिल्ली येथे आयोजित INNOPROM India 2026 कार्यक्रमात या उद्दिष्टांवर चर्चा केली. सध्याचा व्यापार $६० अब्ज (FY26) असून, त्यापैकी ८०% पेक्षा जास्त वाटा रशियन कच्च्या तेलाचा आहे. हे चित्र बदलून $४० अब्ज ची तूट भरून काढण्यासाठी बिगर-ऊर्जा (Non-energy) व्यापारावर भर दिला जात आहे.
निर्यात क्षेत्रात वैविध्य
सरकार आता भारतीय फार्मास्युटिकल्स, इंजिनिअरिंग गुड्स, रसायने (Chemicals), कापड आणि खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीवर लक्ष केंद्रित करत आहे. या क्षेत्रांतील विस्तारामुळे भारतीय MSMEs साठी जागतिक बाजाराचे दरवाजे उघडणार आहेत.
प्रमुख गुंतवणुकीचे प्रकल्प
दोन्ही देश सध्या ४० प्राधान्याच्या गुंतवणूक प्रकल्पांवर काम करत आहेत, ज्यामध्ये प्रगत मॅन्युफॅक्चरिंग, खाणकाम (Mining), ऊर्जा आणि रेल्वे पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे. गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षेसाठी एक नवीन द्विपक्षीय गुंतवणूक करारही अंतिम टप्प्यात आहे.
पेमेंट आणि लॉजिस्टिक आव्हाने
जागतिक निर्बंधांमुळे पेमेंट आणि लॉजिस्टिक्सच्या अडचणी दूर करण्यासाठी स्थानिक चलनातील व्यवहारांवर भर दिला जात आहे. तसेच, 'इंटरनॅशनल नॉर्थ-साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर' आणि 'चेन्नई-व्लादिवोस्तोक मेरीटाइम कॉरिडॉर' यांसारख्या प्रकल्पांना गती दिली जात आहे. युरेशियन इकॉनॉमिक युनियनसोबत सुरू असलेल्या मुक्त व्यापार वाटाघाटी (Free Trade Negotiations) आगामी काळात भारतीय निर्यातदारांसाठी किती फायदेशीर ठरतात, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.