अमेरिकेच्या माजी परराष्ट्र मंत्री Hillary Clinton यांनी इराण-अमेरिका संघर्ष मिटवण्यासाठी भारत आणि चीनची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे म्हटले आहे. यादरम्यान अमेरिकेने 'Operation Economic Outcast' नावाची कडक निर्बंध मोहीम सुरू केली असून, त्याचा जागतिक इंधन पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेच्या माजी परराष्ट्र मंत्री Hillary Clinton यांनी एका सार्वजनिक चर्चेत असा प्रस्ताव मांडला आहे की, भारत आणि चीनने इराण-अमेरिका दरम्यान सुरू असलेला तणाव कमी करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. इराणकडून ऊर्जा आयात करणारे प्रमुख देश असल्याने, हे दोन्ही देश इराणवर दबाव आणून 'Strait of Hormuz' पुन्हा खुला करण्यासाठी आणि चर्चेच्या टेबलावर येण्यासाठी भाग पाडू शकतात.
नवीन निर्बंधांचे संकट
अमेरिकेचे खजिनदार Scott Bessent यांनी 'Operation Economic Outcast' नावाची एक आक्रमक मोहीम जाहीर केली आहे. या मोहिमेचा उद्देश इराणची आर्थिक रसद तोडणे हा आहे. यामध्ये शिपिंग, एव्हिएशन, सोने आणि क्रिप्टो चलनासह ५ प्रमुख क्षेत्रांना लक्ष्य केले जाणार आहे. जे देश किंवा कंपन्या इराणशी व्यापार सुरू ठेवतील, त्यांना अमेरिकेच्या दुय्यम निर्बंधांचा (Secondary Sanctions) सामना करावा लागू शकतो.
जागतिक इंधन बाजारावर परिणाम
'Strait of Hormuz' हे जगातील एकूण तेलाच्या पुरवठ्यापैकी साधारण २०% तेल वाहून नेणारा महत्त्वाचा जलमार्ग आहे. या मार्गातील कोणताही अडथळा जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ करू शकतो. गुंतवणूकदार या घडामोडींकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहत आहेत, कारण याचा थेट फटका जागतिक सप्लाय चेन आणि महागाईवर (Inflation) पडू शकतो.
भारतासाठी ही परिस्थिती एक कठीण परीक्षा ठरणार आहे. भारताचे धोरण नेहमीच धोरणात्मक स्वायत्ततेचे (Strategic Autonomy) राहिले आहे, परंतु अमेरिकेच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे भारतीय कंपन्यांसमोर पेच निर्माण झाला आहे. जर अमेरिकेने कठोर पवित्रा घेतला, तर भारताला इराणकडून होणारी ऊर्जा आयात कमी करावी लागेल, ज्याचा परिणाम भारताच्या आयात खर्चावर आणि आर्थिक स्थिरतेवर होऊ शकतो.