पियुष गोयलंचे निर्यातदारांना मोठे आश्वासन: पश्चिम आशिया तणावामुळे अडकलेल्यांना सरकारची पूर्ण मदत!

पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे (Geopolitical Tensions), विशेषतः अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षांमुळे जागतिक व्यापार मार्गांवर (Trade Routes) मोठा व्यत्यय येत आहे. यामुळे भारतीय निर्यातदारांना (Exporters) मालवाहतुकीचे दर (Freight Rates) प्रचंड वाढले आहेत, कंटेनरची (Containers) टंचाई भासत आहे आणि जहाजांना लांबचे मार्ग (Longer Shipping Routes) अवलंबावे लागत आहेत. या समस्यांवर मात करण्यासाठी, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी निर्यातदारांना प्रत्येक शक्य मदतीचे आश्वासन दिले आहे.

सरकारने यावर तातडीने पावले उचलली आहेत. त्यांनी एक समर्पित हेल्प डेस्क (Help Desk) स्थापन केला असून, निर्यातदारांकडून दररोज अभिप्राय (Feedback) घेण्यासाठी आणि परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक आंतर-मंत्रालयीन गट (Inter-Ministerial Group) देखील तयार केला आहे. गोयल यांनी सांगितले की, वाणिज्य मंत्रालय जहाज मंत्रालय (Ministry of Shipping) आणि विविध शिपिंग कंपन्यांशी (Shipping Companies) सक्रिय संवाद साधत आहे, जेणेकरून विशेषतः पर्शियन गल्फमध्ये (Persian Gulf) अडकलेल्या मालवाहू जहाजांशी संबंधित समस्यांवर तोडगा काढता येईल.

या सर्व अस्थिरतेतही, भारत आपल्या आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. गोयल यांनी कोविड-१९ (Covid-19) महामारीच्या कठीण काळातही भारताने सर्व आश्वासने पूर्ण केल्याचे उदाहरण दिले, ज्यामुळे भारताची 'विश्वासू भागीदार' (Trusted Partner) म्हणून ओळख निर्माण झाली आहे. हा दर्जा कायम राखण्याचा सरकारचा मानस आहे. आकडेवारीनुसार, FY25 मध्ये भारताने पश्चिम आशियाई प्रदेशातून अंदाजे $157 अब्ज किमतीची आयात केली, तर या अर्थव्यवस्थांना भारताची निर्यात सुमारे $67 अब्ज होती.