वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांची G20 समिटमध्ये भेट झाली आहे. दोन्ही देशांमध्ये अंतरिम व्यापार करारावर (Interim Trade Agreement) चर्चा सुरू असून, यामुळे भारतीय निर्यातदारांच्या चिंतेत घट होण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेतील मिलवॉकी येथे आयोजित G20 ट्रेड मिनिस्टर्सच्या बैठकीत पियुष गोयल आणि जेमिसन ग्रीर यांच्यात उच्चस्तरीय चर्चा पार पडली. फेब्रुवारी 2026 मध्ये ठरलेल्या आराखड्याला पुढे नेण्याचा प्रयत्न या बैठकीतून केला जात आहे. भारतीय गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने हा करार अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण यामुळे अमेरिकेला माल निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना स्थिरता मिळू शकते.\n\n### टॅरिफ आणि आव्हाने\nसध्या चर्चेचा मुख्य केंद्रबिंदू 'टॅरिफ' (Tariff) आहे. अमेरिकेने 'सेक्शन 301' अंतर्गत विविध वस्तूंवर 10% टॅरिफ लागू केले आहे, ज्यामुळे भारतीय निर्यातदारांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. भारत सरकार अशा यंत्रणेच्या शोधात आहे, ज्यामुळे अमेरिकेच्या धोरणांमध्ये बदल झाला तरी भारतीय कंपन्यांना जागतिक स्तरावर स्पर्धेत टिकून राहता येईल. केवळ दर कमी करणेच नव्हे, तर धोरणांमध्ये पारदर्शकता आणि स्थिरता आणणे हे भारताचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.\n\n### भू-राजकीय तणावाचे सावट\nव्यापार चर्चेत सध्या भू-राजकीय (Geopolitical) परिस्थितीचा मोठा अडथळा येत आहे. रशियासोबतच्या व्यापारी संबंधांमुळे अमेरिकेवर निर्माण झालेला कायदेशीर दबाव या चर्चेत अडथळा ठरत आहे. काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये टॅरिफ 100% पर्यंत वाढवण्याचा धोका वर्तवला जात आहे, जो दोन्ही देशांमधील संबंधांवर परिणाम करू शकतो. आता G20 बैठकीनंतर येणाऱ्या अधिकृत निवेदनावर सर्व गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे, ज्यातून हा व्यापार करार अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे की नाही, हे स्पष्ट होईल.