युनायटेड नेशन्सच्या (UN) नुकत्याच झालेल्या शिखर परिषदेत ९० कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमधील शिक्षणासाठी **$3.5 अब्ज** डॉलर्सचा निधी गोळा करण्यात आला आहे. मात्र, संघर्ष आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे अजूनही **५० कोटींहून** अधिक मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत.
युनायटेड नेशन्सच्या अलीकडील शिखर परिषदेत जागतिक शिक्षण व्यवस्थेच्या सद्यस्थितीवर चर्चा करण्यात आली, ज्यातून ९० देशांसाठी $3.5 अब्ज डॉलर्सच्या नवीन निधीची घोषणा झाली आहे. हा निधी शालेय पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी आणि साक्षरतेचे प्रमाण वाढवण्यासाठी वापरला जाणार आहे. या निधीच्या संरचनेत $2.1 अब्ज डॉलर्स सरकारी आणि खासगी देणग्यांतून, तर उर्वरित $1.4 अब्ज डॉलर्स हे विकास बँका आणि खासगी संस्थांच्या सहकार्यातून उभे केले गेले आहेत.
विकासात्मक वित्तपुरवठ्यातील आव्हाने
या मोठ्या निधीनंतरही, तज्ज्ञांच्या मते पायाभूत सुविधांसाठी लागणाऱ्या निधीमध्ये मोठी तफावत आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे विशेष दूत गॉर्डन ब्राउन यांनी नमूद केले की, २७.३ कोटी मुले शाळेत जात नाहीत, तर २७ कोटी मुले शाळेत असूनही त्यांना प्राथमिक साक्षरता मिळालेली नाही. अनेक देश त्यांच्या राष्ट्रीय बजेटच्या २०% वाटा शिक्षणावर खर्च करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यात अपयशी ठरत आहेत, ज्यामुळे दीर्घकालीन विकासाला खीळ बसत आहे.
आपत्कालीन निधी विरुद्ध दीर्घकालीन गुंतवणूक
दीर्घकालीन नियोजनासोबतच 'Education Cannot Wait' ही संस्था आपत्कालीन मदत पुरवण्याचे काम करत आहे. यामध्ये गाझा आणि वेस्ट बँकसाठी $३ दशलक्ष, सुदानमधील ८० लाख मुलांसाठी $२२ दशलक्ष, आणि नेपाळमधील पूरग्रस्त शाळांच्या दुरुस्तीसाठी $१ दशलक्ष निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
जोखीम आणि देखरेख
या निधीचा वापर किती पारदर्शकपणे होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. युद्ध आणि हवामान बदलामुळे अनेक प्रकल्पांचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. देणगीदारांचे आता याकडे लक्ष असेल की, हे वचन प्रत्यक्षात बजेट सपोर्टमध्ये रूपांतरित होते का आणि देशांतर्गत शिक्षणावरील खर्चाचा टक्का २०% पर्यंत सुधारतो का.