जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्च सध्या मोठ्या राजकीय संकटाचा सामना करत आहेत. त्यांच्या CDU पक्षाला ऐतिहासिक पराभवाचा सामना करावा लागला असून, उजव्या विचारसरणीच्या AfD पक्षाची ताकद वाढली आहे. २० सप्टेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या प्रादेशिक निवडणुकांकडे जागतिक गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्च यांच्या नेतृत्वावर सध्या मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ६ सप्टेंबर रोजी सॅक्सनी-एनहाल्ट राज्य निवडणुकीत त्यांच्या 'ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियन' (CDU) पक्षाला ऐतिहासिक पराभवाचा फटका बसला आहे. या निवडणुकीत उजव्या विचारसरणीच्या 'अल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी' (AfD) पक्षाने ४३.८% मते मिळवत सर्वांनाच धक्का दिला आहे. या निकालांमुळे संघीय सरकारसमोर अनिश्चिततेचे सावट पसरले असून, आता २० सप्टेंबर २०२६ रोजी बर्लिन आणि मेक्लेनबर्ग-वेस्टर्न पोमेरेनिया येथे होणाऱ्या निवडणुकांवर सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.
नेतृत्वासमोरील आव्हान
मे २०२५ पासून सत्तेत असलेले चान्सलर मर्च यांनी न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्र महासभेचा (UNGA) दौरा रद्द केला आहे. देशांतर्गत निर्माण झालेला हा राजकीय दबाव हाताळणे आणि पक्षातील अंतर्गत कलह मिटवणे ही त्यांच्यासाठी मोठी प्राथमिकता ठरली आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हे पाऊल भविष्यातील राजकीय संकटांची तीव्रता दर्शवते.
अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
युरोपची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या जर्मनीच्या स्थिरतेवर जगभरातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष असते. मर्च सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट जर्मनीची मंदावलेली अर्थव्यवस्था सावरणे हे होते, परंतु आताच्या राजकीय अस्थिरतेमुळे हे आर्थिक सुधारणांचे अजेंडा थंडावण्याची भीती निर्माण झाली आहे. जर CDU ला प्रादेशिक पातळीवर आणखी अपयश आले, तर 'बुंडेसरात' (Bundesrat) मध्ये त्यांना तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागेल. यामुळे सरकारचे निर्णय घेण्याचे अधिकार मर्यादित होऊन कायदेशीर पेच निर्माण होऊ शकतो.
पुढील वाटचाल
पुढील दोन प्रादेशिक निवडणुकांचे निकाल हे चान्सलर मर्च यांच्या नेतृत्वासाठी एक 'रेफरेंडम' ठरणार आहेत. जर हे निकाल पक्षाच्या विरोधात गेले, तर जर्मन राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा थेट परिणाम युरोपच्या एकूण आर्थिक स्थितीवर होऊ शकतो.