Green Climate Fund (GCF) च्या कारभारावर मोठी टीका होत आहे. नेपाळमधील **$49.9 दशलक्ष** किमतीचा पूर नियंत्रण प्रकल्प तब्बल ७ वर्षे रखडल्याने आंतरराष्ट्रीय हवामान निधीच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
७ वर्षांची मोठी दिरंगाई
Green Climate Fund (GCF) आता कठीण प्रसंगात सापडला आहे. नेपाळमधील Glacial Lake Outburst Floods (GLOFs) चा धोका टाळण्यासाठी $49.9 दशलक्षचा प्रकल्प प्रस्तावित होता. याची पहिली नोंद २०१८ मध्ये झाली होती, मात्र त्याला मंजुरी मिळायला जुलै २०२५ उजाडले आणि प्रत्यक्ष काम मार्च २०२६ मध्ये सुरू झाले.
आपत्तीचा मोठा फटका
या दिरंगाईचा फटका नेपाळमधील सामान्य जनतेला बसला आहे. २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी जेव्हा भोतेकोशी आणि त्रिशुली नदी खोऱ्यात महापूर आला, तेव्हा GCF च्या निधीतून उभारली जाणारी 'अर्ली वॉर्निंग सिस्टिम' (Early Warning System) पूर्णपणे कार्यान्वित नव्हती. यामुळे जीवित आणि वित्तहानी रोखण्यात मोठे अपयश आले आहे.
आता पुढे काय?
GCF ने नुकतीच $4 अब्ज रुपयांची गुंतवणूक अनलॉक करण्यासाठी सुधारणांची घोषणा केली असली, तरी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा वेग अत्यंत धीमा आहे. आता Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD) च्या बोर्ड मेंबर्सनी या संकटावर चर्चा करण्यासाठी आपत्कालीन बैठकीची मागणी केली आहे. नेपाळचे अर्थमंत्री स्वार्निम वाग्ले आणि कृषी मंत्री गीता चौधरी यांनी या संकटाची भीषणता स्पष्ट करत तातडीच्या मदतीचे आवाहन केले आहे.