फ्रान्समध्ये विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाने पुन्हा एकदा जोर धरला असून सरकारी प्रस्तावांना स्पष्ट नकार दिला आहे. या अस्थिरतेचा फटका किरकोळ व्यापाराला बसत असून देशावरील कर्ज **१२०%** जीडीपीपर्यंत पोहोचल्याने गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली आहे.
फ्रान्समध्ये विद्यार्थी संघटना आणि सरकार यांच्यातील संघर्ष टोकाला पोहोचला आहे. शिक्षण सुधारणांबाबतच्या सरकारच्या प्रस्तावांना विद्यार्थ्यांकडून मिळालेल्या नकारात्मक प्रतिसादामुळे देशांतर्गत परिस्थिती गंभीर बनली आहे. या आंदोलनाचा थेट फटका स्थानिक किरकोळ बाजाराला बसत असून, युरोझोनमधील प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून फ्रान्सच्या स्थिरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कर्जाचा वाढता डोंगर
सध्या फ्रान्सची अर्थव्यवस्था एका कठीण टप्प्यातून जात आहे. देशावरील सार्वजनिक कर्ज हे एकूण जीडीपीच्या तब्बल १२०% इतके आहे. या प्रचंड कर्जामुळे सरकारकडे आंदोलकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी फारसा वाव उरलेला नाही. सार्वजनिक खर्च वाढवला तर अर्थसंकल्पीय तूट अधिक वाढण्याची भीती आहे. जरी 'Moody’s' या क्रेडिट रेटिंग एजन्सीने सध्या फ्रान्सच्या रेटिंगमध्ये कपात केली नसली, तरी बाजारातील वातावरण अत्यंत संवेदनशील आहे.
व्यवसायांवर परिणाम आणि राजकीय तणाव
आंदोलनांमुळे अनेक दुकाने बंद ठेवावी लागत असल्याने व्यापारावर मोठा परिणाम झाला आहे. आतापर्यंत झालेल्या हिंसक निदर्शनांमध्ये १,४०० हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आहे. आगामी ५ नोव्हेंबरच्या देशव्यापी आंदोलनाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राजकीय स्तरावर पाहिल्यास, मरीन ले पेन (Marine Le Pen) यांच्या लोकप्रियतेची आकडेवारी ३३% च्या आसपास असून, वाढता राजकीय ध्रुवीकरण प्रशासनासाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. ही अस्थिरता युरोच्या मूल्यावर परिणाम करू शकते आणि संपूर्ण युरोपियन शेअर बाजारावर दबाव निर्माण करण्याची शक्यता आहे.