श्रीलंकेतील Colombo Port City ने आता भारतीय सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांना आकर्षित करण्यावर भर दिला आहे. २६९ हेक्टरच्या या विशेष आर्थिक क्षेत्रात (SEZ) भारतीय रुपयांत व्यवहार, सुलभ व्हिसा आणि सिंगल-विंडो मंजुरी यांसारख्या सुविधा दिल्या जात आहेत.
'इंडिया प्लस वन' रणनीती
Colombo Port City (CPC) आता भारतीय उद्योगांसाठी एक धोरणात्मक केंद्र म्हणून उभे राहत आहे. याला 'इंडिया प्लस वन' मॉडेल म्हटले जात आहे, ज्याचा उद्देश भारतीय कंपन्यांना त्यांचे प्रादेशिक मुख्यालय किंवा आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रे (Disaster Recovery Centers) श्रीलंकेत स्थापन करण्यास मदत करणे हा आहे. हे केवळ सेवा क्षेत्रासाठी (Services-only zone) असून, यामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांना प्रवेश नसेल.
बँकिंग आणि आयटीवर फोकस
या प्रकल्पात प्रामुख्याने बँकिंग, आयटी, सागरी लॉजिस्टिक, जागतिक व्यापार आणि व्यावसायिक सल्लागार क्षेत्रातील कंपन्यांना प्राधान्य दिले जात आहे. चेन्नईपासून अवघ्या एका तासाच्या हवाई अंतरावर असल्याने, भारतीय कंपन्यांसाठी हे एक आदर्श सॅटेलाईट हब ठरू शकते.
आकर्षित करणारे नियम आणि सवलती
Colombo Port City Economic Commission ने गुंतवणुकीसाठी अत्यंत लवचिक नियम बनवले आहेत:
- चलन: कंपन्या आता भारतीय रुपयांत (INR) व्यवहार करू शकतील.
- प्रशासकीय सुलभता: सिंगल-विंडो अप्रूव्हल सिस्टिममुळे परवानगी मिळवणे सोपे होणार आहे.
- व्हिसा नियम: कर्मचारी, संचालक आणि गुंतवणूकदारांसाठी ५ ते १० वर्षांपर्यंतचा दीर्घकालीन व्हिसा दिला जाणार आहे.
- स्टाफिंग: भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या संख्येवर कोणतीही मर्यादा ठेवण्यात आलेली नाही.
सध्याची स्थिती आणि भविष्यातील आव्हाने
सध्या सुमारे २५० कंपन्यांनी या क्षेत्रात नोंदणी केली असून, त्यातील २०% कंपन्या UAE मधून आहेत. जरी हा प्रकल्प १५ अब्ज डॉलर्सच्या मूल्यांकनाचे उद्दिष्ट ठेवत असला, तरी भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी पायाभूत सुविधांचे काम वेळेत पूर्ण होणे हे सर्वात महत्त्वाचे आव्हान असणार आहे.