भारताने आयोजित केलेल्या BRICS परिषदेला चीनने पाठिंबा दर्शवला आहे. ही परिषद १२-१३ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. मात्र, राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यात प्रत्यक्ष सहभागी होणार की नाही, यावर चीनने मौन धारण केले आहे. यामुळे जागतिक अस्थिरता आणि व्यापार संबंधांवर लक्ष ठेवणारे गुंतवणूकदार याकडे बारकाईने पाहत आहेत.
भारताच्या यजमानपदाखाली होणाऱ्या BRICS परिषदेला चीनने अधिकृतपणे पाठिंबा दिला आहे. ही परिषद १२-१३ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग यांनी सांगितले की, चीन BRICS चौकटीतील सहकार्याला खूप महत्त्व देतो आणि यावर्षीच्या परिषदेच्या यशस्वीतेसाठी भारताला मदत करण्यास वचनबद्ध आहे. \n\nया जाहीर पाठिंब्यानंतरही, वरिष्ठ नेतृत्वाच्या सहभागाबद्दल अनिश्चितता कायम आहे. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग परिषदेसाठी भारतात येणार आहेत का, या प्रश्नावर परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी कोणतीही पुष्टी देण्यास नकार दिला. सध्या याबद्दल कोणतीही विशिष्ट माहिती उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी सांगितले. या भूमिकेकडे आंतरराष्ट्रीय निरीक्षक बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत, कारण त्याचा दोन्ही देशांमधील राजनयिक संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो.\n\nBRICS गटाचा अलीकडेच विस्तार झाला असून त्यात इजिप्त, इथिओपिया, इराण आणि संयुक्त अरब अमिराती यांसारखे देश सामील झाले आहेत. २०२५ मध्ये इंडोनेशियाचाही समावेश अपेक्षित आहे. यामुळे, उदयोन्मुख बाजारपेठांसाठी आर्थिक आणि व्यापार धोरणांवर चर्चा करण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ बनले आहे. या बहुपक्षीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी भारताची सध्याची अध्यक्षपदाची भूमिका आहे.\n\n### राजनैतिक संवाद आणि द्विपक्षीय संबंध\n\nपरिषदेच्या तयारीसोबतच, दोन्ही देशांमधील अधिकृत संवाद सुरूच आहे. या आठवड्यात, भारतीय परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री, जे चीनमध्ये भारताचे राजदूत म्हणून काम पाहणारे आहेत, त्यांनी चिनी उप-परराष्ट्र मंत्री हुआ चुनयिंग यांच्याशी चर्चा केली. \n\nअधिकृत निवेदनानुसार, या चर्चेत दोन्ही देशांच्या नेत्यांमधील विद्यमान करारांची अंमलबजावणी, राजकीय विश्वास निर्माण करण्याचे प्रयत्न आणि द्विपक्षीय मतभेद व्यवस्थापित करण्याच्या धोरणांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. व्यावसायिक समुदायासाठी, या बैठका महत्त्वाच्या आहेत कारण त्या व्यापार आणि गुंतवणूक वातावरणातील स्थिरतेसाठी एक पार्श्वभूमी प्रदान करतात. गुंतवणूकदार सहसा दीर्घकालीन आर्थिक सहकार्याची शक्यता किंवा सीमापार व्यापार धोरणांमधील संभाव्य बदलांचे मूल्यांकन करण्यासाठी या राजनैतिक घडामोडींचा मागोवा घेतात. पुढील आठवड्यात परिषदेच्या उपस्थिती यादीबद्दल कोणतीही अधिक घोषणा होते का आणि उच्च-स्तरीय राजनैतिक संवादातून द्विपक्षीय व्यापार समस्यांवर ठोस प्रगती होते का, यावर लक्ष ठेवले जाईल.