चीनने १८ नोव्हेंबर २०२६ पासून टनेल-बोरिंग मशीन्सच्या (TBM) निर्यातीवर कडक निर्बंध लादले आहेत. यामुळे भारतातील मेट्रो आणि सीमावर्ती बोगद्यांच्या कामांना विलंब होऊन खर्चात वाढ होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
निर्बंधांची पार्श्वभूमी
चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने 'नॅशनल सिक्युरिटी'चे कारण देत टनेल-बोरिंग मशीन्सवर (TBM) नवीन निर्यातीचे निर्बंध जाहीर केले आहेत. हे निर्बंध १८ नोव्हेंबर २०२६ पासून लागू होणार आहेत. या मशीनचा वापर प्रामुख्याने मेट्रो रेल्वे आणि डोंगराळ भागात धोरणात्मक बोगदे तयार करण्यासाठी केला जातो.
भारतीय कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?
अनेक जागतिक कंपन्यांचे उत्पादन प्रकल्प चीनमध्ये आहेत, जिथून भारतीय EPC कंपन्या मशिनरी आयात करतात. आता या मशीनरी मिळवण्यासाठी कडक परवाना आणि मंजुरी प्रक्रियेतून जावे लागणार आहे. यामुळे सप्लाय चेनमध्ये मोठी अडचण निर्माण होऊ शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
१. प्रकल्प विलंब: टनेलचे काम अत्यंत खर्चिक असते आणि मशीनच्या उपलब्धतेवर पूर्ण प्रकल्प अवलंबून असतो. मशीन वेळेवर न मिळाल्यास प्रकल्पांचा वेग मंदावेल.
२. खर्चात वाढ: जर भारतीय कंपन्यांना युरोप किंवा जपानसारख्या पर्यायी देशांतून मशिनरी घ्यावी लागली, तर उपकरणांचा खर्च वाढेल. याचा थेट परिणाम कंपनीच्या नफ्यावर (Profit Margins) होण्याची शक्यता आहे.
सध्याच्या स्थितीत, पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील कंपन्यांचे ऑर्डर बुक आणि भविष्यातील कॅपिटल एक्सपेंडिचर प्लॅनवर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे. कंपन्या हे संकट कसे हाताळतात आणि पर्यायी सप्लाय चेन कशी उभी करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.