छत्तीसगड सरकारने इस्रायलमध्ये केअरगिव्हर (काळजीवाहू) म्हणून काम करण्यासाठी नर्सिंग पदवीधरांची भरती प्रक्रियेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुमारे **₹2 लाख** मासिक पगाराची ऑफर असूनही, व्यावसायिक नर्सिंग संघटनांनी प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी संघर्ष क्षेत्रातील घरगुती कामे करण्यावर चिंता व्यक्त केली आहे.
राजभवकडून तपासाचे आदेश
छत्तीसगडमधील राजभवनाने राज्य सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाला इस्रायलमध्ये घरगुती काळजीवाहू (caregiver) म्हणून काम करण्यासाठी नर्सिंग पदवीधरांच्या सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या चौकशीची मागणी, नोकरीच्या स्वरूपाबद्दल अधिकृत निवेदने आल्यानंतर करण्यात आली आहे, ज्यात प्रशिक्षित वैद्यकीय व्यावसायिकांना स्वच्छता, कपडे धुणे आणि जेवण बनवणे यांसारखी घरगुती कामे करावी लागणार आहेत.
संघर्ष क्षेत्रातील सुरक्षा आणि व्यावसायिक दर्जा
ही भरती मोहीम भारत आणि इस्रायल सरकारमधील कामगार गतिशीलतेच्या (labour mobility) व्यापक कराराचा एक भाग आहे, ज्या अंतर्गत इस्रायलमधील विविध क्षेत्रांमध्ये हजारो भारतीय कामगारांची नियुक्ती केली जाईल. नर्सिंग पदवीधरांसाठी, या नोकरीमध्ये दरमहा अंदाजे ₹2 लाख वेतन, आरोग्य विमा आणि निवासस्थानाचा समावेश आहे. तथापि, छत्तीसगड नर्सिंग असोसिएशन आणि अनेक वैद्यकीय व्यावसायिकांनी या कामांचे स्वरूप आणि औपचारिक नर्सिंग पदवी यांच्यात तफावत असल्याचा दावा केला आहे. टीकाकारांच्या मते, वैद्यकीय व्यावसायिकांना घरगुती कामांसाठी वापरणे त्यांच्या व्यावसायिक ओळखीला आणि शैक्षणिक पात्रतेला कमी लेखणारे आहे.
शिवाय, इस्रायलमध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती सुरू असलेल्या प्रादेशिक सुरक्षा परिस्थितीमुळे चर्चेत आली आहे. कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा, कायदेशीर संरक्षण आणि संभाव्य संघर्ष वाढल्यास त्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्याच्या (evacuation protocols) योजनांबद्दल अधिक पारदर्शकता आणण्याची मागणी भागधारकांनी केली आहे. या चौकशीचा उद्देश हे तपासणे आहे की, घरगुती सेवांचा समावेश असलेल्या सध्याच्या नोकरीच्या वर्णनात व्यावसायिक वैद्यकीय प्रमाणपत्रे धारकांसाठी योग्य आहेत की नाही.
सरकारी चौकट आणि कामगार गतिशीलता
इस्रायलमधील कामगारांची कमतरता भरून काढण्यासाठी हा भरती प्रयत्न द्विपक्षीय करारातून आला आहे, ज्या अंतर्गत पुढील पाच वर्षांत एक लाख भारतीय कामगारांना पाठवण्याचे उद्दिष्ट आहे. कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने यापूर्वी राज्यांना काळजीवाहू पदांसाठी उमेदवारांची निवड सुलभ करण्यास सांगितले होते. याला प्रतिसाद म्हणून, छत्तीसगड नर्सेस नोंदणी परिषदेने पात्र जीएनएम (GNM) आणि बीएससी नर्सिंग (BSc Nursing) पदवीधरांना ओळखण्यासाठी एक परिपत्रक जारी केले. या कार्यक्रमाचे समर्थक परदेशातील रोजगाराचे मोठे आर्थिक फायदे अधोरेखित करत असले तरी, सध्याची चौकशी भरती प्रक्रियेत संरचनात्मक बदल आवश्यक आहेत की नर्सिंग पदवीधरांच्या व्यावसायिक कार्यक्षेत्राचा आदर करण्यासाठी नोकरीचे स्वरूप पुन्हा परिभाषित करणे आवश्यक आहे, हे निश्चित करेल.
आरोग्य विभागाचा अहवाल या भरती मोहिमेची भविष्यातील दिशा ठरवेल. गुंतवणूकदारांनी आणि निरीक्षकांनी या चौकशीच्या निष्कर्षांवर लक्ष ठेवावे, कारण द्विपक्षीय कराराच्या अटींमध्ये किंवा देऊ केलेल्या नोकरीच्या स्वरूपात कोणताही बदल झाल्यास, अशा परदेशी नोकरीच्या कार्यक्रमांमध्ये पात्र आरोग्य व्यावसायिकांचा सहभाग दर प्रभावित होऊ शकतो.