अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियासाठी भारताचे चाबहार बंदर सुरक्षित: परराष्ट्र मंत्रालय

अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर इराणमधील चाबहार बंदरातील शाहिद बेहेश्टी टर्मिनलला कोणताही धोका पोहोचलेला नाही, याची पुष्टी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) केली आहे. बंदर सुरक्षित असले तरी, अमेरिकेच्या निर्बंध माफीची मुदत संपल्याने कामकाजावर परिणाम झाला आहे, असून याबाबत चर्चा सुरू आहे.

अमेरिकेने मध्य पूर्वेत केलेल्या लष्करी कारवाईनंतर इराणमधील चाबहार बंदरातील शाहिद बेहेश्टी टर्मिनलला कोणताही धक्का पोहोचलेला नाही, अशी माहिती भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) दिली आहे. या प्रदेशातील वाढत्या तणावामुळे या महत्त्वाच्या प्रकल्पाला धोका पोहोचेल, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. हे टर्मिनल 'इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड' (IPGL) द्वारे चालवले जाते.

चाबहार बंदराचे सामरिक महत्त्व

चाबहार बंदर हे भारतासाठी कनेक्टिव्हिटी धोरणाचा (Connectivity Strategy) एक महत्त्वाचा भाग आहे. अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाई देशांशी व्यापार करण्यासाठी हे एक प्रवेशद्वार म्हणून काम करते. पाकिस्तानमार्गे जाणाऱ्या मार्गांना बगल देऊन भारताला या प्रदेशात पोहोचता येते. हा प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉरचा (INSTC) देखील एक मुख्य घटक आहे, ज्याद्वारे भारत रशिया आणि युरोपशी जोडला जाईल.

निर्बंध माफी संपल्याचा परिणाम

बंदर सुरक्षित असले तरी, त्याच्या कामकाजाची दीर्घकालीन रचना संक्रमणाच्या टप्प्यात आहे. यापूर्वी, अफगाणिस्तानच्या आर्थिक विकासाला मदत करणाऱ्या महत्त्वाच्या कामासाठी अमेरिकेने विशेष निर्बंध माफी (Sanctions Waiver) दिली होती. ही माफी एप्रिलमध्ये संपुष्टात आली, ज्यामुळे भारताने सुरू केलेल्या नवीन प्रकल्पांच्या कामांना तात्पुरता विराम मिळाला आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी सांगितले की, सरकार या बंदराच्या पुढील वाटचालीसंदर्भात संबंधित पक्षांशी चर्चा करत आहे. लॉजिस्टिक्स, वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित कंपन्यांसाठी, धोरणात्मक पातळीवरील या चर्चांचे निष्कर्ष महत्त्वाचे ठरणार आहेत. या टर्मिनलवर व्यावसायिक उपक्रम पुन्हा सुरू करण्यासाठी किंवा त्यांचा विस्तार करण्यासाठी कायदेशीर आणि कार्यान्वयन चौकटीवर (Operational Framework) स्पष्टता आवश्यक आहे.

सध्या, हे बंदर नियामक चौकटीत (Regulatory Landscape) कसे व्यवस्थापित केले जाते यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. भौतिक पायाभूत सुविधा सुरक्षित असल्याने एक मजबूत आधार मिळाला आहे, परंतु निर्बंधांच्या स्थितीवरील चर्चेतून काय निष्पन्न होते यावरच व्यापार आणि प्रकल्पांचा वेग अवलंबून असेल.