कावेरी पाणी वाटप वाद: तामिळनाडूच्या चर्चेच्या प्रस्तावावर शेतकरी संघटनांचा आक्षेप

Detailed Coverage

चर्चेतून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी कावेरी नदीच्या पाणी वाटपारावरून सुरू असलेला जुना वाद सोडवण्यासाठी शेजारील राज्य कर्नाटकसोबत द्विपक्षीय चर्चेचा प्रस्ताव ठेवला आहे. मात्र, मुख्यमंत्रींच्या या भूमिकेला तामिळनाडूतील शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांकडून तीव्र विरोध होत आहे. त्यांच्या मते, चर्चेऐवजी कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करणे राज्यासाठी अधिक फायद्याचे ठरेल.

शेती आणि पाणीपुरवठ्यावर परिणाम

या पाणी वाटपाराच्या वादामुळे तामिळनाडूतील शेती क्षेत्रावर, विशेषतः कावेरी डेल्टा जिल्ह्यातील शेतजमिनींवर मोठा दबाव आला आहे. राज्याचे महत्त्वाचे असलेले 'कूरुवाई' हंगामातील भात पीक पाणीटंचाईमुळे धोक्यात आले आहे. मेत्तूर धरण, जे १२ जून रोजी सिंचनासाठी उघडले जाते, तेही उशिराने उघडण्याची शक्यता आहे, कारण धरणातील पाण्याची पातळी खूपच कमी आहे.

आकडेवारीनुसार, १ जून ते २२ जुलै २०२६ या काळात तामिळनाडूला सुमारे 3.5 TMC फूट पाणी मिळाले आहे, जे या कालावधीसाठी मंजूर असलेल्या 31 TMC फुटांपेक्षा खूपच कमी आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये पीक उत्पादनाबाबत अनिश्चितता पसरली आहे.

कायदेशीर पेच आणि मेकेदातु प्रकल्पाची चिंता

या वादात कर्नाटकने प्रस्तावित केलेला मेकेदातु धरण प्रकल्पामुळे आणखीनच भर पडली आहे. २०१८ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांनुसार, कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरण (Cauvery Water Management Authority) पाणी वितरणाचे काम पाहते. मात्र, अलीकडील घडामोडींमुळे तणाव वाढला आहे. केंद्रीय जलशक्ती राज्यमंत्री राज भूषण चौधरी यांनी नुकतेच संकेत दिले आहेत की, कर्नाटकला खालच्या राज्यांची (जसे की तामिळनाडू) परवानगी न घेता काही बांधकामे करता येऊ शकतात, जर ते 2007 च्या कावेरी पाणी विवाद लवादाच्या निर्णयाचे पालन करत असतील.

शेतकरी संघटनांचा असा युक्तिवाद आहे की, द्विपक्षीय चर्चेला प्राधान्य दिल्यास पाण्याचे वाटप मिळवण्यासाठी राज्याची कायदेशीर बाजू कमजोर होऊ शकते. त्यामुळे त्यांनी अधिक कठोर कायदेशीर उपायांची मागणी केली आहे. मेकेदातु प्रकल्पाचा तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (Detailed Project Report) सध्या पुनरावलोकनाधीन आहे.

गुंतवणूकदार आणि तज्ज्ञ या प्रशासकीय आणि कायदेशीर घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहेत. प्रस्तावित द्विपक्षीय चर्चेचे निकाल, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होणाऱ्या याचिका आणि मेत्तूर धरणातील पाण्याची पातळी याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.