कॅनडा सरकार अमेरिकेवर असलेली आपली व्यापारी अवलंबित्व कमी करण्यासाठी नवीन रणनीती आखत आहे. या अंतर्गत भारतासोबत वर्षाखेरीपर्यंत महत्त्वपूर्ण व्यापारी करार करण्याचे कॅनडाचे उद्दिष्ट असून, यामुळे भारतीय कंपन्यांसाठी गुंतवणुकीच्या नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात.
कॅनडा सरकारने आपल्या परराष्ट्र आणि आर्थिक धोरणात मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्लीमध्ये सादर केलेल्या नवीन रणनीतीनुसार, कॅनडा आता अमेरिकेवरचे आपले व्यापारी अवलंबित्व कमी करण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी विविध देशांची एक नवी युती करून जागतिक बाजारपेठेत आपले स्थान अधिक बळकट करण्याचे धोरण त्यांनी आखले आहे. विशेष म्हणजे, वॉशिंग्टनसोबत वाढलेल्या व्यापारी तणावानंतर कॅनडाचे हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.\n\n### भारतासाठी काय आहे संधी?\nभारतीय गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांसाठी या रणनीतीचा सर्वात मोठा सकारात्मक पैलू म्हणजे, कॅनडाचे भारतासोबत व्यापारी करार करण्याचे उद्दिष्ट. कॅनडाने येत्या १० वर्षांत अमेरिकेबाहेरील आपला व्यापार दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठेवले असून, यात भारताला एक प्रमुख भागीदार म्हणून पाहिले जात आहे. या करारामुळे भारतीय वस्तूंना कॅनेडियन बाजारपेठेत सहज प्रवेश मिळू शकेल आणि तंत्रज्ञान, ऊर्जा व नैसर्गिक संसाधने या क्षेत्रांत Foreign Direct Investment (FDI) वाढण्याची शक्यता आहे.\n\n### 'व्हॅल्यूज-बेस्ड रिॲलिझम' धोरण\nकॅनडा आता 'व्हॅल्यूज-बेस्ड रिॲलिझम' (Values-based realism) या दृष्टिकोनावर भर देत आहे. केवळ उत्तर अमेरिकन बाजारपेठेवर अवलंबून न राहता, युरोपियन युनियन आणि पॅसिफिक रिममधील देशांशी थेट संबंध प्रस्थापित करण्यावर सरकारचा भर आहे. यामुळे कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक स्थिरता आणि लवचिकता मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय पाहावे लागेल?\nआगामी काळात भारत आणि कॅनडा यांच्यातील व्यापारी चर्चेच्या प्रगतीवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. टॅरिफमध्ये कपात किंवा कोणत्या विशिष्ट क्षेत्रांना या करारात प्राधान्य मिळते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कॅनडा आपल्या या नवीन धोरणांची अंमलबजावणी करताना अमेरिकेसोबतचे जुने संबंध कसे जपतो, हे पाहणे देखील तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.