कॅनडा सरकारने भारतासोबतचे व्यापारी संबंध दृढ करण्यासाठी १२ ते १७ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान ३०० बिझनेस डेलिगेट्सची टीम भारतात पाठवली आहे. २०३० पर्यंत **$७० अब्ज** व्यापाराचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
भारत आणि कॅनडा यांच्यातील व्यापारी संबंधांना नवी चालना देण्यासाठी कॅनडाकडून गेल्या तीन दशकांतील सर्वात मोठी व्यापारी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. १२ ते १७ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान सुमारे ३०० व्यावसायिक प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ भारतात दाखल होणार असून, उभय देशांमधील व्यापार दुप्पट करून तो $७० अब्ज प्रतिवर्षी नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय ठेवण्यात आले आहे.
प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित (Strategic Sectors)
या मोहिमेत एरोस्पेस, क्लीन टेक्नॉलॉजी, एनर्जी ट्रान्झिशन, आयटी (ICT), लाइफ सायन्सेस आणि ॲग्री-फूड यांसारख्या उच्च-वाढीच्या क्षेत्रांवर विशेष भर दिला जाणार आहे. गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची संधी आहे, कारण यामुळे या क्षेत्रांतील आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढून क्रॉस-बॉर्डर ऑपरेशन्स अधिक सुलभ होण्याची शक्यता आहे.
CEPA कराराचे महत्त्व
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे 'कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप ॲग्रीमेंट' (CEPA). २०२६ च्या अखेरीस हा करार पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून, यामुळे दोन्ही देशांतील व्यापार नियमावली सुस्पष्ट होईल, टॅरिफमध्ये कपात होईल आणि मानके (standards) अधिक सुसंगत होतील. हा करार व्यवसायांसाठी दीर्घकालीन निश्चितता प्रदान करेल.
राजकीय व आर्थिक बाजू
सध्याच्या जागतिक राजकारणातील ताणतणाव बाजूला सारून, कॅनडा आर्थिक मुत्सद्देगिरीचा (Economic Diplomacy) वापर करत आहे. दोन्ही देशांमधील व्यावसायिक हितसंबंध जपण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. मात्र, या सर्व प्रयत्नांचे यश हे CEPA कराराच्या अंतिम वाटाघाटींवर आणि геоपॉलिटिकल आव्हानांवर अवलंबून असेल.
गुंतवणूकदारांनी काय पहावे?
येणाऱ्या काळात CEPA कराराच्या प्रगतीबाबत येणारी अधिकृत विधाने आणि एरोस्पेस, क्लीन-टेक किंवा आयटी क्षेत्रातील नवीन गुंतवणूक करारांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरेल. केवळ आश्वासनांपेक्षा ठोस आणि कालबद्ध सौद्यांवर स्वाक्षऱ्या होतात का, हे पाहणे गुंतवणूकदारांच्या फायद्याचे ठरेल.
