कॅनडा आणि भारत यांच्यात व्यापारी संबंध अधिक घट्ट होत आहेत. या नव्या करारामुळे खत (Fertilizer) आणि ऊर्जा (Energy) क्षेत्रातील पुरवठा साखळी अधिक स्थिर होण्यास मदत होणार असून भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.
कॅनडा सरकार भारतासोबत एका व्यापक व्यापारी कराराला अंतिम रूप देण्याच्या तयारीत आहे. कॅनडाचे आंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू यांनी नुकत्याच दिल्लीत झालेल्या चर्चेत प्रगती झाल्याचे स्पष्ट केले असून, येत्या काही महिन्यांत हा करार पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. अमेरिकेवरील आर्थिक अवलंबित्व कमी करण्यासाठी कॅनडा आता नवीन बाजारपेठांच्या शोधात आहे. कॅनडाच्या बिगर-यूएस (Non-US) निर्यातीत गेल्या वर्षभरात 17% वाढ नोंदवण्यात आली आहे, जी गेल्या चार दशकांतील सर्वोच्च कामगिरी आहे.
खत आणि ऊर्जा क्षेत्रावर परिणाम
भारतीय उद्योगांसाठी हा करार अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारत खत उत्पादनासाठी लागणाऱ्या 'पोटॅश' (Potash) साठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. कॅनडा हा जगातील पोटॅशचा मोठा उत्पादक देश असल्याने, या करारामुळे भारतीय खत कंपन्यांना दीर्घकालीन आणि स्थिर पुरवठा करार करणे सोपे होईल. यामुळे कच्च्या मालाच्या किमतीतील अस्थिरता कमी होऊन कंपन्यांच्या नफ्यावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
ऊर्जा क्षेत्रात, चर्चा प्रामुख्याने लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (LNG) आणि अणुऊर्जा तंत्रज्ञानावर केंद्रित आहे. भारताची वाढती ऊर्जा गरज लक्षात घेता, कॅनडाकडून ऊर्जा संसाधने मिळाल्यास पुरवठा साखळीतील जोखीम कमी होण्यास मदत होईल. याचा थेट फायदा वीज निर्मिती आणि वितरण करणाऱ्या कंपन्यांना होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी काय धोके आहेत?
हा व्यापार करार सकारात्मक वाटत असला तरी, भू-राजकीय घडामोडी आणि धोरणात्मक बदलांमुळे त्यात विलंब होऊ शकतो. अंतिम फायद्याचे स्वरूप हे टॅरिफ सवलती आणि कॅनेडियन मालाच्या किमती इतर जागतिक स्पर्धकांच्या तुलनेत कशा राहतात, यावर अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांनी आगामी काळातील कराराच्या अधिकृत घोषणा आणि टॅरिफ कपातीवर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.