कॅनडा सरकारने अमेरिकेच्या विरोधात लावल्या जाणाऱ्या रिटॅलिएटरी टॅरिफ (Retaliatory Tariffs) लिस्टमधून मासे आणि सीफूड उत्पादनांना वगळले आहे. मात्र, ८ सप्टेंबर २०२६ पासून अमेरिकन वस्तूंवर २० अब्ज डॉलर्सचे अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा निर्णय कॅनडाने कायम ठेवला आहे.
कॅनडा सरकारने बुधवारी त्यांच्या रिटॅलिएटरी ट्रेड प्लॅनमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करत सीफूड उत्पादनांना नवीन इम्पोर्ट ड्युटीच्या (Import Duty) यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय स्थानिक व्यवसायांवरील अनावश्यक आर्थिक ताण कमी करण्याच्या हेतूने घेण्यात आला आहे, तरीही देशाची व्यापक प्रति-शुल्क योजना अद्याप कायम आहे.\n\n### व्यापारातील तणाव कायम\n\nसीफूडला वगळले असले तरी, कॅनडा आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी वाद अद्याप मिटलेला नाही. कॅनडा सुमारे ७०० प्रकारच्या अमेरिकन आयातीवर १५%, २५% आणि ५०% टॅरिफ लादण्याच्या आपल्या योजनेवर ठाम आहे. ही कारवाई ८ सप्टेंबर २०२६ पासून प्रभावी होणार आहे. अमेरिकेने कॅनडाच्या स्टील आणि ॲल्युमिनियमवर ५०% शुल्क लादल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.\n\n### व्यवसायांना दिलासा पॅकेज\n\nया व्यापार युद्धामुळे प्रभावित होणाऱ्या स्थानिक कंपन्यांना आधार देण्यासाठी कॅनडा सरकारने ७.५ अब्ज कॅनेडियन डॉलर्सचे (C$7.5 billion) विशेष पॅकेज जाहीर केले आहे. 'बिझनेस डेव्हलपमेंट बँक ऑफ कॅनडा' या योजनेची अंमलबजावणी करणार असून, कंपन्यांना २.५ दशलक्ष ते ५ दशलक्ष कॅनेडियन डॉलर्सपर्यंतचे व्याजरहित कर्ज (Interest-free loan) मिळणार आहे. या कर्जाची परतफेड ३६ महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कतेचा इशारा\n\nजागतिक बाजारपेठेत सुरू असलेल्या या तणावाचा परिणाम पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) होणार आहे. स्टील आणि ॲल्युमिनियमसारख्या कच्च्या मालाच्या किमतीत अस्थिरता निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. भारतीय गुंतवणूकदारांनीही या घडामोडींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, कारण त्याचा जागतिक बाजारपेठेच्या सेंटिमेंटवर थेट परिणाम होऊ शकतो. ८ सप्टेंबरला लागू होणारे नवीन नियम बाजारपेठेच्या पुढील दिशा ठरवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.