२०२६ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत कॅनडाने **3,323** भारतीय नागरिकांना हद्दपार केले आहे. ही आकडेवारी चिंताजनक असून, इमिग्रेशन नियमांमध्ये कठोरता दर्शवते. याचा परिणाम परदेशी कामगार आणि विद्यार्थ्यांवर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांवर, जसे की शिक्षण सल्लागार आणि आंतरराष्ट्रीय मनुष्यबळ कंपन्यांवर होऊ शकतो.
कॅनडातील भारतीयांची हद्दपारी वाढली
कॅनडा बॉर्डर सर्व्हिसेस एजन्सी (CBSA) च्या आकडेवारीनुसार, २०२६ च्या जानेवारी ते जून या काळात 3,323 भारतीय नागरिकांना देशातून हद्दपार करण्यात आले आहे. ही संख्या २०२५ या संपूर्ण वर्षात हद्दपार झालेल्या एकूण 3,779 लोकांच्या जवळपास 88% आहे. यामुळे २०२६ मध्ये हा आकडा विक्रमी पातळीवर पोहोचण्याची शक्यता आहे.
भारतीयांची संख्या सर्वाधिक
या सहा महिन्यांच्या कालावधीत, कॅनडातून हद्दपार झालेल्या नागरिकांमध्ये भारतीय नागरिकांची संख्या सर्वाधिक आहे. मेक्सिकोच्या 1,573 नागरिकांच्या तुलनेत ही संख्या खूप जास्त आहे.
कठोर इमिग्रेशन धोरणे
कॅनडा सरकार सध्या इमिग्रेशन प्रणाली अधिक कडक करत आहे. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आणि तात्पुरत्या कामगार व्हिसावर (Temporary Foreign Workers) आलेल्या लोकांची संख्या कमी करण्यावर सरकारचा भर आहे.
'रिमूव्हल इन प्रोग्रेस' यादीत हजारो भारतीय
सध्या 7,669 भारतीय नागरिक 'रिमूव्हल इन प्रोग्रेस' (Removal in Progress) यादीत आहेत. याचा अर्थ आगामी काळातही हद्दपारीची कारवाई सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
भारतीय बाजारावर परिणाम?
या घडामोडींचा भारतीय बाजारपेठेतील काही क्षेत्रांवर परिणाम होऊ शकतो:
- शिक्षण सल्लागार (Education Consultancies): कॅनडाचे व्हिसा नियम अधिक कडक झाल्यास, भारतीय विद्यार्थ्यांचा तेथे प्रवेश कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे शिक्षण सल्लागार कंपन्यांना फटका बसू शकतो.
- मनुष्यबळ कंपन्या (Staffing Agencies): तात्पुरत्या परदेशी कामगारांना कॅनडात नोकरी मिळवून देणाऱ्या कंपन्यांना व्हिसा अर्जांवरील वाढत्या तपासणीमुळे कामात घट अनुभवावी लागू शकते.
- ग्राहक मागणी (Consumer Demand): कॅनडातील तात्पुरते रहिवासी आणि विद्यार्थी स्थानिक किरकोळ विक्री (Retail), गृहनिर्माण (Housing) आणि इतर सेवांमध्ये मोठी मागणी निर्माण करतात. त्यांची संख्या कमी झाल्यास या क्षेत्रांतील कंपन्यांच्या वाढीवर परिणाम होऊ शकतो.
पुढील अपडेट्स महत्त्वाचे
भारतीय शेअर बाजारावर याचा थेट परिणाम नसला तरी, दोन्ही देशांमधील मनुष्यबळाच्या मुक्त प्रवाहांवर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांसाठी अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गुंतवणूकदारांनी कॅनडा सरकारच्या पुढील इमिग्रेशन धोरणांवर लक्ष ठेवावे.