बेल्जियमचे पंतप्रधान बार्ट डी वेव्हर यांच्या तीन दिवसीय भारत दौऱ्यामुळे दोन्ही देशांतील संबंधांना नवी दिशा मिळत आहे. संरक्षण, लॉजिस्टिक आणि ग्रीन हायड्रोजन क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
द्विपक्षीय संबंधांचा नवा अध्याय
बेल्जियमचे पंतप्रधान बार्ट डी वेव्हर हे तीन दिवसांच्या अधिकृत भारत दौऱ्यावर आले आहेत. तब्बल दोन दशकांनंतर बेल्जियमच्या प्रमुखांचा हा पहिला भारत दौरा असून, त्यांच्यासोबत संरक्षण आणि परराष्ट्र व्यापार मंत्री थियो फ्रँकेन हे देखील उपस्थित आहेत. या भेटीचा मुख्य उद्देश हिऱ्यांच्या व्यापारापलीकडे जाऊन संरक्षण आणि स्वच्छ ऊर्जेसारख्या प्रगत उद्योगांत सहकार्य वाढवणे हा आहे.
संरक्षण क्षेत्रातील धोरणात्मक बदल
भारत आता संरक्षण उत्पादनात स्वावलंबी होण्यावर भर देत आहे. या पार्श्वभूमीवर, बेल्जियमने नवी दिल्लीत स्वतंत्र 'डिफेन्स अॅटॅशे'ची नियुक्ती केली आहे. यामुळे दोन्ही देशांतील संरक्षण यंत्रणांमधील समन्वय वाढणार आहे. ही भागीदारी केवळ व्यापारापुरती मर्यादित न राहता, संयुक्त विकास आणि उत्पादनावर (Joint Development & Manufacturing) भर देत आहे, ज्याचा फायदा भारतीय कंपन्यांना होऊ शकतो.
ग्रीन हायड्रोजन आणि पायाभूत सुविधा
ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्याचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे काकीनाडा येथील 2 GW क्षमतेचा इलेक्ट्रोलायझर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रकल्प. हा प्रकल्प ग्रीन हायड्रोजन क्षेत्रातील भारताची वाढती ताकद दर्शवतो. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, हा प्रकल्प हायड्रोजन तंत्रज्ञानाचा प्रसार आणि पुरवठा साखळीतील स्थैर्याचे मोठे दर्शक आहे.
आर्थिक आकडेवारी आणि आव्हाने
FY25-26 मध्ये दोन्ही देशांमधील व्यापार $13.01 अब्जांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. जरी हिऱ्यांचा व्यापार हा कणा असला, तरी आता तंत्रज्ञान हस्तांतरणावर अधिक भर दिला जात आहे. भारताच्या जहाजबांधणी मंत्रालयाचा 'अँटवर्प पोर्ट अथॉरिटी' सोबतचा करार लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
भविष्यात भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार कराराच्या (India-EU FTA) मंजुरीतील विलंब आणि जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता हे घटक गुंतवणुकीवर परिणाम करू शकतात. मात्र, मंत्रीस्तरीय चर्चेतून समोर येणारे निर्णय पुढील काळात भारतीय उद्योगांसाठी दिशादर्शक ठरतील.