चीन आणि बांगलादेश म्यानमारमार्गे एका नवीन व्यापार कॉरिडॉरवर चर्चा करत आहेत. 'बे ऑफ बंगाल' आणि 'मोंगला पोर्ट'च्या विकासावर लक्ष केंद्रित करणारा हा प्रस्ताव चीनच्या 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह'चा भाग आहे, मात्र यासमोर भू-राजकीय आव्हाने मोठी आहेत.
चीन आणि बांगलादेश यांच्यात अलीकडेच झालेल्या उच्चस्तरीय चर्चेत एका नवीन कनेक्टिव्हिटी कॉरिडॉरचा प्रस्ताव समोर आला आहे. सप्टेंबर २०२६ मध्ये झालेल्या या चर्चेत बांगलादेशच्या ज्युनिअर फॉरेन मिनिस्टर शमा ओबेद इस्लाम आणि चीनचे राजदूत याओ वेन यांनी या प्रकल्पावर विचारमंथन केले. हा प्रयत्न जुन्या 'बीसीआयएम' (BCIM) कॉरिडॉरला पर्याय म्हणून पाहिला जात आहे.
प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट
या कॉरिडॉरद्वारे नैऋत्य चीनला 'बे ऑफ बंगाल'शी थेट जोडण्याचे चीनचे स्वप्न आहे. मोंगला पोर्टचे आधुनिकीकरण आणि बांगलादेशमध्ये चिनी आर्थिक क्षेत्रांची (Chinese Economic Zones) निर्मिती, हे या प्रकल्पाचे मुख्य खांब आहेत. चीनसाठी, 'स्ट्रेट ऑफ मलाक्का' वरील अवलंबित्व कमी करण्याचा हा एक मोठा धोरणात्मक प्रयत्न आहे.
गुंतवणुकीपुढील धोके आणि आव्हाने
गुंतवणूकदार आणि विश्लेषकांसाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा असला तरी, म्यानमारमधील अस्थिर परिस्थिती हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. सुरक्षेचे प्रश्न, बांधकामाचा वाढता खर्च आणि प्रकल्पाला होणारा विलंब यांमुळे धोक्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच, बांगलादेशवरील वाढते कर्ज (Debt Sustainability) आणि दीर्घकालीन आर्थिक दबावाचा विचार करता, हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या किती फायदेशीर ठरेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
भू-राजकीय समीकरणे
या प्रकल्पाचा भारताच्या सुरक्षेवर आणि प्रादेशिक वर्चस्वावर होणारा परिणामही महत्त्वाचा आहे. भारत या भागातील चीनच्या वाढत्या हालचालींकडे डोळ्यांत तेल घालून पाहत आहे. यामुळे भविष्यात व्यापारी धोरणांमध्ये तणाव निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे, ज्याचा परिणाम लॉजिस्टिक आणि पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांवर होऊ शकतो.