नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या BRICS समिटमध्ये सदस्य देशांनी कर आणि सीमाशुल्क सहकार्यासाठी नवीन आराखडा मंजूर केला आहे. भारताच्या नेतृत्वाखालील या पुढाकारामुळे सीमेपलीकडील व्यापार सुलभ होण्यास मदत होईल.
नवी दिल्लीमध्ये झालेल्या १८ व्या BRICS समिटमध्ये सदस्य देशांनी आंतरराष्ट्रीय टॅक्सेशन आणि कस्टम्स प्रोटोकॉलमध्ये सहकार्य वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताच्या अध्यक्षतेखाली राबवण्यात येणाऱ्या या पुढाकारामुळे सदस्य देशांमध्ये अधिक एकात्मिक आर्थिक आणि व्यापारी वातावरण तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये 'इंटरनॅशनल टॅक्सेशन' आणि 'ट्रान्स्फर प्रायसिंग'वर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या नवीन वर्किंग ग्रुप्सची स्थापना करण्यात आली आहे.
व्यापारासाठी 'फास्ट लेन'
या करारामध्ये सीमाशुल्क बाबींसाठी परस्पर प्रशासकीय मदतीची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे BRICS Authorised Economic Operator (AEO) Action Plan 2026. या योजनेद्वारे विश्वासार्ह व्यापाऱ्यांसाठी व्यापाराचा एक 'फास्ट लेन' मार्ग तयार होईल, ज्यामुळे प्रशासकीय अडथळे कमी होऊन मालाची ने-आण जलद होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे अर्थ?
BRICS देशांमध्ये व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांसाठी ही एक सकारात्मक बाब आहे. ट्रान्स्फर प्रायसिंगच्या नियमांमुळे कर वसुली आणि अपेक्षा अधिक स्पष्ट आणि प्रमाणित होण्याची शक्यता आहे. तसेच, BRICS Tax Support Network आणि विशेष प्रयोगशाळांच्या माध्यमातून कर यंत्रणेतील व्यावसायिकता वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे, ज्यामुळे भविष्यात गुंतवणुकीसाठी अधिक स्थिर वातावरण मिळू शकते.
अंमलबजावणीची आव्हाने
या कराराचे फायदे पूर्णपणे मिळण्यासाठी सदस्य देशांच्या अंतर्गत कायदेशीर प्रक्रियेवर (Ratification) अवलंबून राहावे लागेल. हे नियम सध्या 'स्वैच्छिक' (Voluntary) स्वरूपाचे असल्याने, सदस्य देशांमधील भौगोलिक-राजकीय तणाव आणि जागतिक संरक्षणात्मक धोरणे (Protectionism) या कराराच्या अंमलबजावणीवर परिणाम करू शकतात. त्यामुळे, गुंतवणूकदारांनी या धोरणांच्या दीर्घकालीन अंमलबजावणीकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.