अरुणाचल प्रदेश सरकारने तक्शिंग सेक्टरमध्ये चिनी सैन्याने भारतीय गस्त घालण्याच्या मार्गांवर अडथळा आणल्याच्या राजकीय समितीच्या आरोपांना स्पष्टपणे फेटाळले आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी सीमा सुरक्षित आणि पूर्णपणे भारतीय नियंत्रणाखाली असल्याची खात्री दिली आहे, ज्यामुळे प्रादेशिक नुकसानीच्या वृत्तांना छेद बसला आहे. पूर्व सीमेवरील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेबाबत (LAC) सुरू असलेली संवेदनशीलता या परिस्थितीतून दिसून येते.
अरुणाचल प्रदेश सरकारने चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने तक्शिंग सेक्टरमधील विशिष्ट भागात भारतीय सुरक्षा दलांना गस्त घालण्यापासून रोखल्याच्या वृत्तांना अधिकृतरित्या फेटाळले आहे. पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल (PPA) च्या एका सत्यशोधन अहवालानंतर हा वाद निर्माण झाला आहे. या अहवालात असा दावा करण्यात आला होता की, चिनी सैनिकांनी पारंपरिक भारतीय कुरणभूमी आणि 'शेरा ५ पॉईंट' नावाच्या ठिकाणासह काही गस्तीच्या ठिकाणांवर प्रवेश रोखला होता.
या वृत्तांच्या प्रसारानंतर, राज्य अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष परिस्थिती स्पष्ट केली आहे. सरकारी सूत्रांनी आणि राज्य नेतृत्वाने PPA च्या निष्कर्षांना खोटे ठरवत हे आरोप निराधार अफवा असल्याचे म्हटले आहे. अधिकाऱ्यांनी जोर देऊन सांगितले की, भारतीय सैन्य आणि भारत-तिबेट सीमा पोलीस (ITBP) प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) सतत पाळत ठेवून आहेत आणि भारतीय सीमेवर कोणताही समझोता झालेला नाही. राज्य प्रशासनाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी भारतीय सैन्य सीमाभागात मुक्तपणे कार्यरत आहे.
तक्शिंग भागाला जुलै २०२६ मध्ये भेट दिलेल्या PPA समितीने पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला होता. त्यांनी अवघड भौगोलिक परिस्थिती आणि वर्षभर गस्त घालण्यातील हवामानाची आव्हाने लक्षात घेता, नाचो ते तक्शिंग कनेक्टिव्हिटीसारख्या रस्ते प्रकल्पांना गती देण्याची तसेच दुर्गम भागातील स्थानिक रहिवासी आणि लष्करी कर्मचाऱ्यांसाठी वीज आणि दूरसंचार सुविधा सुधारण्याची गरज व्यक्त केली होती. पायाभूत सुविधांच्या या गरजा सीमाभागात विकासाचा एक सततचा विषय आहेत, परंतु सरकारने या प्रशासकीय गरजा आणि सुरक्षा परिस्थिती वेगळी ठेवली आहे. त्यांनी सीमा अखंडतेशी कोणतीही तडजोड झाली नसल्याचे म्हटले आहे.
भारत आणि चीनमधील पूर्व सेक्टरमधील सीमा संवेदनशील आहे, जिथे LAC ही एक अस्पष्ट रेषा आहे. दोन्ही देशांनी या प्रदेशात शांतता आणि सलोखा राखण्याचे महत्त्व यापूर्वीच स्थापित राजनैतिक आणि लष्करी प्रोटोकॉलद्वारे अधोरेखित केले आहे. स्थानिक राजकीय समित्या अनेकदा कुरण हक्कांशी संबंधित मुद्दे आणि पायाभूत सुविधांमधील तफावतींवर प्रकाश टाकतात, परंतु सार्वभौमत्व आणि सीमा नियंत्रणाच्या स्थितीची पडताळणी करण्यासाठी सरकारी चॅनेल हे प्राथमिक स्रोत राहतील. ऑगस्ट २०२६ पर्यंत, भारतीय आणि चिनी प्रतिनिधींच्या अधिकृत संवादातून असे सूचित झाले आहे की सीमेवरील परिस्थिती साधारणपणे स्थिर आहे आणि संबंधित गस्तीच्या ठिकाणांवर स्थितीमध्ये कोणताही सत्यापित बदल झालेला नाही.