सरकारने डील निश्चित केली: 2026 पर्यंत हॉस्पिटल चार्जेस गोठवले, हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियम स्थिर राहतील

वित्तीय सेवा विभागाने (DFS) भारतातील प्रमुख हॉस्पिटल ग्रुप्स आणि विमा कंपन्यांशी एक महत्त्वपूर्ण करार यशस्वीरीत्या केला आहे. या करारानुसार, हॉस्पिटलमधील उपचारांचे दर, जसे की रूम भाडे, शस्त्रक्रिया आणि डॉक्टरांची फी, 2026 च्या अखेरपर्यंत वाढवले जाणार नाहीत. हा करार अनेक महिन्यांच्या मतभेदानंतर आला आहे, ज्यात हॉस्पिटल्सनी औषधे, उपकरणे आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन यांसारख्या वाढत्या खर्चांमुळे दर वाढवण्याची कारणे दिली होती, तर विमा कंपन्यांनी अशा वाढीमुळे हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियम वाढतील आणि पॉलिसीधारकांवर आर्थिक बोजा पडेल अशी चिंता व्यक्त केली होती. परिणाम: हा एकमुखी निर्णय आरोग्य विमा पॉलिसीधारकांसाठी मोठा दिलासा आहे. हॉस्पिटलचे दर स्थिर ठेवल्यामुळे, विमा कंपन्यांना प्रीमियम वाढवण्याचे कारण कमी मिळेल. याचा अर्थ असा की, वैद्यकीय महागाईमुळे (medical inflation) गेल्या दोन वर्षांत 15-25% वाढलेले प्रीमियम वाढ टाळता येऊ शकतात. हेल्थ आणि लाइफ इन्शुरन्सवरील वस्तू आणि सेवा कर (GST) नुकताच काढून टाकल्यामुळे, हॉस्पिटलच्या खर्चात आणि प्रीमियममधील ही स्थिरता महत्त्वपूर्ण आर्थिक दिलासा देते. या कराराचा उद्देश विमा कंपन्या आणि ग्राहक यांच्यातील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करणे आहे, विशेषतः ज्यांनी वारंवार क्लेम न करताही प्रीमियममध्ये मोठी वाढ अनुभवली आहे. इतर काही प्रमुख हॉस्पिटल ग्रुप्सशी सुरू असलेल्या चर्चांमुळे या फायदेशीर कराराची व्याप्ती वाढू शकते, ज्यामुळे सामान्य माणसासाठी आरोग्य सेवा खर्च अधिक अंदाज लावता येण्यासारखा होईल.