विमा कंपन्यांवरील खर्चाच्या दबावामुळे, 2026 साठी रुग्णालयांचे दर गोठवण्याचा भारताचा विचार

भारताच्या वित्तीय सेवा विभागाने (DFS) प्रमुख रुग्णालयांच्या प्रमुखांशी आणि विमा कंपन्यांशी चर्चा घडवून आणण्यासाठी मध्यस्थी केली आहे. 2026 या वर्षासाठी सध्याचे उपचार दर कायम ठेवण्याच्या व्यवहार्यतेचा शोध घेणे, हा प्राथमिक उद्देश आहे. विमा कंपन्या लक्षणीय आर्थिक दबावाखाली असल्याने हे पाऊल उचलले जात आहे. वस्तू आणि सेवा कर (GST) मधील अलीकडील बदलांमुळे विमा कंपन्यांचा परिचालन खर्च वाढला आहे. अंदाजे 14% असलेल्या भारतातील उच्च वैद्यकीय महागाई दराने ही समस्या आणखी वाढवली आहे. सामान्यतः, विमा कंपन्या अशा महागाईच्या दबावाला तोंड देण्यासाठी दरवर्षी 8-12% प्रीमियम वाढवतात. तथापि, GST समायोजनांमुळे झालेला अतिरिक्त खर्चाचा भार त्यांना ही प्रथा सुरू ठेवणे आणि GST कपातीचे कोणतेही संभाव्य फायदे पॉलिसीधारकांपर्यंत पोहोचवणे कठीण करत आहे. रुग्णालयांच्या दरांवरील संभाव्य गोठवणूक अंतिम झाल्यास, यामुळे ग्राहकांसाठी आरोग्य सेवा खर्च अधिक स्थिर होऊ शकतो आणि आगामी वर्षासाठी विमा प्रीमियममध्ये होणारी मोठी वाढ रोखली जाऊ शकते.

Impact या संभाव्य दर गोठवणुकीचा विमा कंपन्या आणि आरोग्य सेवा प्रदात्यांच्या नफा आणि व्यवसाय धोरणांवर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो. वैद्यकीय सेवांशी संबंधित महसूल वाढीवर विमा कंपन्यांवर मर्यादा येऊ शकते, तर खर्चात वाढ होत राहिल्यास रुग्णालयांना महसूल वाढीवर दबाव येऊ शकतो. पॉलिसीधारकांसाठी, वाढत्या आरोग्य सेवा खर्चातून ही एक आवश्यक दिलासादायक बाब ठरू शकते. रेटिंग: 7/10.

Difficult Terms GST: वस्तू आणि सेवा कर. DFS: वित्तीय सेवा विभाग. Medical Inflation: वैद्यकीय महागाई. Policyholders: पॉलिसीधारक. Premiums: प्रीमियम.