₹80,000 कोटींचा बोजा: भारतातील इन्शुरन्स कंपन्या धास्तावल्या! 'या' कारणामुळे वाढतोय तोटा

INSURANCE
Whalesbook Logo
AuthorPriya Kulkarni|Published at:
₹80,000 कोटींचा बोजा: भारतातील इन्शुरन्स कंपन्या धास्तावल्या! 'या' कारणामुळे वाढतोय तोटा
Overview

भारतातील इन्शुरन्स कंपन्यांवर एक मोठा आर्थिक बोजा येऊन पडला आहे. Cars24 च्या अहवालानुसार, रस्ते अपघातांमध्ये क्लेम (Claim) न मिळालेल्या नुकसान भरपाईची (Compensation) रक्कम तब्बल **₹80,000 कोटी** इतकी आहे, ज्यामुळे संपूर्ण इन्शुरन्स सेक्टरवर प्रचंड ताण येत आहे.

इन्शुरन्स कंपन्यांसमोरील मोठे आव्हान

गेल्या अनेक वर्षांपासून 10.46 लाखांहून अधिक रस्ते अपघात प्रकरणांमधील क्लेम निकाली काढले गेले नाहीत. या क्लेमचा सरासरी निपटारा होण्यासाठी 3.6 वर्षांचा वेळ लागत आहे. या दिरंगाईमुळे इन्शुरन्स कंपन्यांचे मोठे भांडवल अडकून पडले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या कामकाजावर आणि नफ्यावर (Profit) गंभीर परिणाम होत आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये, मृतांच्या वारसांना किंवा जखमींना अजूनही भरपाई मिळालेली नाही.

महाराष्ट्र पोलिसांच्या अहवालातील धक्कादायक आकडेवारी

या अहवालातून एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे की, एकट्या महाराष्ट्रात ₹459 कोटींहून अधिक रक्कम क्लेम न मिळाल्याने पडून आहे. हे आकडे दर्शवतात की, क्लेम प्रक्रिया किती क्लिष्ट आहे आणि लोकांना त्यांच्या हक्कांबाबत पुरेशी माहिती नाही. या अनक्लाइम्ड (Unclaimed) निधीमुळे इन्शुरन्स कंपन्यांना अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही आणि गुंतवणूक (Investment) थांबते.

बाजारपेठेची वाढ आणि नियमावलीतील बदल

एकीकडे, भारतातील युज्ड कार मार्केट (Used Car Market) 2032 पर्यंत $138.95 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, ज्यामध्ये Cars24 सारख्या कंपन्या वेगाने वाढ करत आहेत. दुसरीकडे, ऑटो इन्शुरन्स मार्केट (Auto Insurance Market) 2031 पर्यंत $6.33 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, इन्शुरन्स कंपन्यांना किमतीतील स्पर्धा आणि कार विक्रीतील मंदावलेली गती यासारख्या आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे.

कायद्यातील सुधारणा आणि नियामक प्रयत्न

मोटर व्हेईकल्स अॅक्ट (Motor Vehicles Act) 2019 मध्ये सुधारणा करून हिट-अँड-रन (Hit-and-Run) प्रकरणी मृतांसाठी ₹2 लाख आणि गंभीर जखमींसाठी ₹50,000 पर्यंत भरपाईची रक्कम वाढवण्यात आली. तसेच, IRDAI ने 2024 मध्ये क्लेम सेटलमेंट (Claim Settlement) जलदगतीने करण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. तरीही, क्लेम प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण हे प्रशासकीय अडचणी आणि लोकांमध्ये जनजागृतीचा अभाव दर्शवते.

कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम

या क्लेमच्या विलंबाने केवळ पीडितांनाच नाही, तर इन्शुरन्स कंपन्यांच्या नफ्यावरही (Profitability) मोठा दबाव टाकला आहे. अडकून पडलेले भांडवल नवीन पॉलिसी (Policy) ऑफर करण्याच्या किंवा गुंतवणूक करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम करते. यामुळे कंपन्यांचा ऑपरेशनल खर्च (Operational Cost) वाढतो आणि थर्ड-पार्टी इन्शुरन्ससारख्या (Third-Party Insurance) सेगमेंटमध्ये नफ्याचे मार्जिन (Profit Margin) आणखी कमी होते.

Disclaimer:This content is for informational purposes only and does not constitute financial or investment advice. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making decisions. Investments are subject to market risks, and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors are not liable for any losses. Accuracy and completeness are not guaranteed, and views expressed may not reflect the publication’s editorial stance.