भारतात होम इन्शुरन्सचे प्रमाण केवळ **१%** च्या आसपास आहे. चुकीचे समज आणि महागाईमुळे होणारे अंडरइन्शुरन्स (Underinsurance) यावर मात करणे, हा इन्शुरन्स कंपन्यांसाठी एक मोठा दीर्घकालीन ग्रोथ प्लॅन ठरू शकतो.
भारतातील जनरल इन्शुरन्स क्षेत्रासमोर सध्या मालमत्तेच्या कमी विमा संरक्षणाचे (Underinsurance) मोठे आव्हान आहे. रिअल इस्टेट ही भारतीयांची सर्वात मोठी मालमत्ता असली, तरी विमा घेणाऱ्यांचे प्रमाण केवळ १% इतके कमी आहे. हे गुंतवणूकदारांसाठी एका अर्थाने जोखमीचे आहे, पण कंपन्यांसाठी विस्ताराची मोठी संधी आहे.
महागाईचा फटका आणि विम्याचे महत्त्व
सर्वात मोठी समस्या म्हणजे महागाई (Inflation). अनेकदा पॉलिसी रिन्यू करताना 'सम इन्शुअर्ड' (Sum Insured) रकमेमध्ये वाढ केली जात नाही. परिणामी, आग किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी जेव्हा नुकसान भरपाईची वेळ येते, तेव्हा पॉलिसीधारकांकडे पुरेशी विमा रक्कम नसते. यामुळे क्लेम सेटलमेंटमध्ये अडथळे येतात आणि ग्राहकांचे नुकसान होते.
'Bharat Griha Raksha' पॉलिसीचा आधार
इन्शुरन्स रेग्युलेटर IRDAI ने 'Bharat Griha Raksha' ही एक प्रमाणित पॉलिसी आणली आहे. यामुळे बांधकामाचा खर्च आणि विम्याची रक्कम याचा मेळ बसवणे सोपे झाले आहे. यामुळे क्लेममध्ये होणारे वाद कमी होतील आणि कंपन्यांना ग्राहक मिळवणे (Customer Acquisition) सोपे जाईल.
डिजिटल क्रांती आणि पोर्टफोलिओ डायव्हर्सिफिकेशन
ICICI Lombard आणि The New India Assurance सारख्या कंपन्या आता आपल्या रिटेल बुकवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. मोटर किंवा हेल्थ इन्शुरन्सवर अवलंबून राहण्यापेक्षा, होम इन्शुरन्ससारख्या कमी जोखमीच्या आणि मोठ्या क्षेत्रांत शिरकाव करणे कंपन्यांच्या स्थिर वाढीसाठी आवश्यक आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सच्या मदतीने आता जागरूक ग्राहक या उत्पादनांकडे आकर्षित होत आहेत.
येणाऱ्या काळात विमा कंपन्यांच्या तिमाही निकालांमध्ये 'होम इन्शुरन्स'चे योगदान किती वाढते आणि डिजिटल वितरणाची कार्यक्षमता कशी सुधारते, याकडे मार्केटचे विशेष लक्ष असेल.