सन २०२१ पासून लागू झालेल्या नवीन कर नियमांनुसार, ज्या युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन (ULIP) चे वार्षिक प्रीमियम **₹२.५ लाखांपेक्षा** जास्त आहे, त्यांची मॅच्युरिटी रक्कम करमुक्त राहणार नाही. यावर आता लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन (LTCG) टॅक्स लागू होईल, त्यामुळे ITR मध्ये योग्य रिपोर्टिंग करणे आवश्यक आहे.
अनेक वर्षांपासून, युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन्स (ULIPs) भारतीय गुंतवणूकदारांमध्ये खूप लोकप्रिय आहेत. हे प्लॅन्स विमा संरक्षण (Life Insurance Coverage) आणि बाजारावर आधारित गुंतवणुकीची (Market-linked Investment Growth) दुहेरी सुविधा देतात. यातील सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे, पॉलिसीधारकाला ५ वर्षांच्या लॉक-इन पीरियडनंतर मॅच्युरिटीवर मिळणारी रक्कम कलम 10(10D) नुसार करमुक्त (Tax-free) होती.
मात्र, वित्त कायदा २०२१ (Finance Act 2021) लागू झाल्यापासून परिस्थितीत बदल झाला आहे.
₹२.५ लाखांच्या प्रीमियम मर्यादेचा परिणाम
१ फेब्रुवारी २०२१ रोजी किंवा त्यानंतर जारी केलेल्या पॉलिसींसाठी हा बदल लागू होतो. जर तुम्ही एका किंवा अधिक ULIP पॉलिसींमध्ये मिळून वर्षाला ₹२.५ लाखांपेक्षा जास्त प्रीमियम भरत असाल, तर मॅच्युरिटी किंवा सरेंडर (Surrender) केल्यावर मिळणारी रक्कम पूर्णपणे करमुक्त राहणार नाही. यामध्ये संपूर्ण रकमेवर नव्हे, तर गुंतवणुकीतून मिळालेल्या नफ्यावर (Capital Gains) कर लागू होईल. हा नफा लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन (LTCG) म्हणून गणला जाईल आणि त्यावर सध्याच्या नियमांनुसार सवलतीच्या दरात कर लागेल, जो तुमच्या रेग्युलर इन्कम स्लॅबपेक्षा कमी असू शकतो.
कर सवलतींची परतफेड आणि रिपोर्टिंगची आवश्यकता
याशिवाय, गुंतवणूकदारांनी हे देखील लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, जर तुम्ही या हाय-प्रीमियम ULIPs साठी पूर्वी सेक्शन 80C अंतर्गत कर वजावट (Tax Deduction) घेतली असेल, तर आता नियमांनुसार ती परत घेतली जाऊ शकते. पॉलिसी सरेंडर किंवा मॅच्युअर झाल्यावर, पूर्वी घेतलेली कर सवलत तुमच्या त्या वर्षाच्या करपात्र उत्पन्नात (Taxable Income) जोडली जाऊ शकते. यामुळे, प्रीमियम भरताना मिळालेला कर लाभ परत घेतला जातो. अशा व्यवहारांची तुमच्या इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) मध्ये अचूक नोंदणी करणे कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून कर विभागाकडून पुढील चौकशी टाळता येईल.
ULIP चे कामकाज आणि गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
ULIPs हे विमा आणि गुंतवणूक यांचे एक जटिल उत्पादन आहे, जे इक्विटी, डेट किंवा हायब्रिड फंडांमध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी देते. आता कर आकारणी ही वार्षिक प्रीमियमच्या एकूण रकमेवर अवलंबून असल्याने, एकापेक्षा जास्त पॉलिसी असलेल्या गुंतवणूकदारांनी आपल्या एकूण प्रीमियम खर्चाचा नियमितपणे आढावा घेणे आवश्यक आहे. ULIP गुंतवणुकीचे आर्थिक परिणाम आता बाजारातील कामगिरी आणि नवीन कर नियमांवर अवलंबून असतील. गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या वार्षिक प्रीमियमची एकूण रक्कम तपासावी आणि फेब्रुवारी २०२१ नंतर जारी केलेल्या पॉलिसींमधून मिळालेल्या नफ्याची योग्य माहिती ITR मध्ये नोंदवली जात आहे की नाही, हे तपासावे. मॅच्युरिटी किंवा सरेंडरच्या वेळी करपात्र नफ्याची गणना करण्यासाठी प्रीमियम पेमेंट आणि मॅच्युरिटी मूल्यांचे रेकॉर्ड जतन करणे महत्त्वाचे ठरेल.