गाडीचा विमा (Motor Insurance) आहे महाग? कारण अपघात नाही, तर गाड्यांमधील 'स्मार्ट' टेक्नॉलॉजी!

टेक्नॉलॉजीमुळे दुरुस्तीचा खर्च वाढतोय?

सध्या वाहन विम्याचे प्रीमियम्स (Motor Insurance Premiums) अपघातांच्या वाढत्या संख्येमुळे नव्हे, तर गाड्यांच्या दुरुस्तीसाठी येणाऱ्या प्रचंड खर्चामुळे वाढत आहेत. आधुनिक गाड्यांमधील ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टीम्स (ADAS), सेन्सर्स आणि सॉफ्टवेअर-आधारित घटकांमुळे दुरुस्तीचे काम अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे. पूर्वी मेकॅनिकल दुरुस्ती सोपी होती, पण आता इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्सची जागा घेणे किंवा त्यांचे कॅलिब्रेशन करणे खूप महाग पडते. यामुळे, अगदी छोट्या अपघातांनाही मोठा खर्च येतो. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये (EVs) तर बॅटरी आणि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीममुळे दुरुस्तीचा खर्च सरासरी ₹39,000 पेक्षा जास्त होतो. याचबरोबर, साधारण कॉम्पॅक्ट कार्स आणि एसयूव्हीज (SUVs) ज्या जवळजवळ 75% दावे (claims) आहेत, त्यांच्या दुरुस्तीचा खर्च ₹21,000 ते ₹29,000 पर्यंत पोहोचला आहे.

बाजारातील स्थिती आणि कंपन्यांचे मूल्यांकन

भारतातील जनरल इन्शुरन्स (General Insurance) क्षेत्राची वाढ चांगली होत आहे. पुढील आर्थिक वर्ष FY26 मध्ये प्रीमियम्समध्ये 8.7% वाढ अपेक्षित आहे. एकूण थेट प्रीमियम उत्पन्न (GDPI) FY26 मध्ये 8.2-9.2% पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे, कारण अर्थव्यवस्था सुधारत आहे आणि कंपन्या प्रीमियम्सची शिस्त पाळत आहेत. या बाजारात प्रमुख कंपन्या आपले स्थान बळकट करत आहेत. ICICI Lombard General Insurance मोटर मार्केटमध्ये आघाडीवर असून, तिचा बाजारात सुमारे 8.2% वाटा आहे. कंपनीचे प्राइस-टू-अर्निंग (P/E) रेशो सुमारे 31.0-34.38 आहे आणि मार्केट कॅपिटलायझेशन जवळपास ₹94,018.9 कोटी आहे. Bajaj Allianz General Insurance ही दुसरी सर्वात मोठी खाजगी इन्शुरर असून, तिचा बाजारात 7.5% वाटा आहे. SBI General Insurance चा बाजारात मोठा वाटा आहे, ज्याचा P/E रेशो 87.70 पेक्षा जास्त आणि मार्केट कॅपिटलायझेशन सुमारे ₹45,000 कोटी आहे.

ग्राहकांची सवय आणि अपूर्ण विमा संरक्षण

या सर्व दरवाढीचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे ग्राहकांची 'किंमत' पाहून विमा खरेदी करण्याची सवय. अनेक ग्राहक प्रीमियम कमी करण्यासाठी इन्शुअर्ड डिक्लेअर्ड व्हॅल्यू (IDV) कमी ठेवतात किंवा आवश्यक ॲड-ऑन्स (add-ons) वगळतात. यामुळे, प्रत्यक्ष दाव्याच्या वेळी त्यांना मोठे पेमेंट स्वतः करावे लागते. विशेषतः लहान शहरे आणि व्यावसायिक वाहनांमध्ये हे प्रमाण अधिक आहे. अनेकदा वाहनांची किंमत 30% ते 40% कमी दाखवली जाते. जेव्हा दुरुस्तीचा खर्च ₹1 ते ₹2 लाख होतो, तेव्हा वाहन मालकांना मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागते, तसेच वाहनाचे डाउनटाइम (downtime) म्हणजे गाडी बंद राहिल्याने उत्पन्नाचेही नुकसान होते.

ग्राहकांचे गैरसमज आणि अपेक्षेतील तफावत

अनेक ग्राहक इन्शुरन्स कंपन्यांच्या पॉलिसीमधील अटी आणि शर्तींकडे दुर्लक्ष करतात. 'झिरो डेप्रिसिएशन' (Zero Depreciation) किंवा 'कॅशलेस' (Cashless) सुविधा सर्वत्र सारखीच असेल, असे त्यांना वाटते. पण प्रत्येक पॉलिसीमध्ये काही विशिष्ट अटी, मर्यादा (sub-limits) आणि वगळलेल्या गोष्टी (exclusions) असतात, ज्या दाव्याच्या वेळी महत्त्वाच्या ठरतात. तसेच, ग्राहक अनेकदा दुरुस्ती खर्चाच्या तुलनेत नो क्लेम बोनस (No Claim Bonus - NCB) किंवा डिडक्टिबल्स (deductibles) यांचा काय परिणाम होईल, याचा विचार करत नाहीत. यामुळे त्यांना दाव्याच्या वेळी मिळणाऱ्या रकमेबद्दल चुकीची कल्पना येते.

अंडरइन्शुरन्सचा धोका आणि वाढता खर्च

प्रिमियम वाचवण्यासाठी IDV कमी करणे किंवा रायडर्स (riders) वगळणे यामुळे ग्राहक 'अंडरइन्शुरन्स'च्या (underinsurance) जाळ्यात अडकतात. जेव्हा दुरुस्तीचा खर्च वाढतो, तेव्हा डिडक्टिबल्स, डेप्रिसिएशन आणि NCB गमावल्यामुळे इन्शुररकडून मिळणारी रक्कम खूप कमी होते. यामुळे ग्राहकांना दुरुस्ती खर्चाचा मोठा भाग स्वतः भरावा लागतो. हे कमी प्रीमियम, कमी क्लेम पेआऊट, जास्त खिशाला फटका आणि पुन्हा वाढणारे प्रीमियम्स, हे एक दुष्टचक्र तयार झाले आहे.

तंत्रज्ञानातील बदलामुळे किंमत ठरवण्याचे आव्हान

वाहन तंत्रज्ञान इतक्या वेगाने बदलत आहे की, भविष्यातील दुरुस्ती खर्चाचा अंदाज घेऊन प्रीमियम्स ठरवणे इन्शुरर्ससाठी एक मोठे आव्हान बनले आहे. नवीन इलेक्ट्रॉनिक घटकांमुळे जुने प्राइसिंग मॉडेल (pricing models) लवकरच कालबाह्य होतात. इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EVs) वाढता वापर आणि त्यांच्या दुरुस्तीचा वाढता खर्च यामुळे हे आव्हान आणखी मोठे झाले आहे. इन्शुरर्सना नवीन तंत्रज्ञानाचे धोके लक्षात घेऊन अचूक मॉडेल तयार करावे लागतील, पण त्यासाठी पुरेसा डेटा उपलब्ध नाही.

नियामक आणि बाजारातील दबाव

जनरल इन्शुरन्स बाजारात वाढ अपेक्षित असली तरी, प्रीमियम्सची शिस्त पाळणे महत्त्वाचे आहे. मोटर थर्ड-पार्टी (Motor TP) किंमतींमध्ये कोणताही बदल झाल्यास त्याचा GDPI वाढीवर आणि नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो. सार्वजनिक क्षेत्रातील इन्शुरर्सना काहीवेळा विस्कळीत solvency ratios चा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे त्यांना भांडवल वाढवावे लागते. खाजगी इन्शुरर्सची स्थिती सामान्यतः चांगली असली तरी, बाजारातील स्पर्धेमुळे प्रीमियम्सवर दबाव राहतो.

भविष्यातील कल

उद्योग विश्लेषकांच्या मते, विमा कव्हरेज (insurance penetration) वाढल्याने आणि ग्राहकांच्या गरजा बदलल्याने भारतातील जनरल इन्शुरन्स क्षेत्रात वाढ सुरूच राहील. दुरुस्ती खर्चात होणारी वाढ हे एक आव्हान असले तरी, इन्शुरर्स ॲडव्हान्स्ड ॲनालिटिक्स (advanced analytics) आणि नवीन प्राइसिंग स्ट्रॅटेजीज (pricing strategies) वापरून नफा टिकवून ठेवतील. वाहनांमधील तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करताना अंडररायटिंग (underwriting) आणि क्लेम व्यवस्थापनात (claims management) सातत्याने बदल करावे लागतील. यामुळे, तंत्रज्ञान-आधारित वाहनांसाठी अधिक प्रीमियम्स असले तरी, ते अधिक व्यापक कव्हरेज देतील, असा अंदाज आहे.