Whalesbook
सर्वोच्च न्यायालयाने भारतात अनिवार्य मोटार विमा प्रणालीमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणांचे आवाहन केले आहे. यानुसार, वाहन मालक आणि अधिकृत चालक अपघात झाल्यास पीडित ठरल्यास सध्याच्या विमा संरक्षणातून वगळले जात असल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणले आहे. या दीर्घकालीन त्रुटीचे निराकरण करण्यासाठी आणि सर्व रस्ता वापरकर्त्यांचे संरक्षण वाढवण्यासाठी, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) आणि जनरल इन्शुरन्स कौन्सिल यांनी एकसमान आणि अधिक समावेशक मोटार विमा मॉडेल विकसित करावे, असे न्यायालयाने सुचवले आहे.