विमा क्षेत्रात होणाऱ्या फसवणुकीला लगाम घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना विशेष तपास पथके (SIT) स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता विमा कंपन्यांना संशयास्पद क्लेम्सची माहिती देणे बंधनकारक असणार आहे, ज्यामुळे ग्राहकांचे प्रीमियम स्थिर राहण्यास मदत होईल.
काय आहे न्यायालयाचे निर्देश?
सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील वाढत्या मोटर इन्शुरन्स फसवणुकीच्या घटनांची गंभीर दखल घेतली आहे. यापुढे प्रत्येक राज्यात 'स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम' (SIT) काम करेल, जी प्रामुख्याने अपघाताच्या बनावट दाव्यांची (Fraud Claims) सखोल चौकशी करेल. Oriental Insurance Company च्या प्रकरणातून समोर आलेल्या माहितीनुसार, एकाच वाहनाचा वापर करून अनेक ठिकाणी खोटे दावे केले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. आता या प्रकाराला आळा बसणार आहे.
विमा कंपन्यांची जबाबदारी वाढली
न्यायालयाने विमा कंपन्यांना थेट इशारा दिला आहे. जर एखाद्या कंपनीने संशयास्पद क्लेम्सची माहिती लपवली, तर त्या कंपनीच्या मॅनेजमेंटला थेट जबाबदार धरले जाईल. कंपन्यांना आता त्यांचे अंतर्गत तपास तंत्रज्ञान (Fraud-detection systems) अधिक सक्षम करावे लागेल आणि VAHAN व e-DAR सारख्या सरकारी डेटाबेसचा वापर अनिवार्य ठरेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय बदलणार?
थोड्या काळासाठी कंपन्यांचा 'ऑपरेशनल खर्च' वाढू शकतो, कारण त्यांना कंप्लायन्स आणि तंत्रज्ञानावर गुंतवणूक करावी लागेल. मात्र, लांबचा विचार करता, बनावट क्लेम्समुळे होणारी पैशांची उधळपट्टी थांबल्यास विमा कंपन्यांचा Claims Ratio सुधारण्यास मदत होईल. यामुळे भविष्यात विमा प्रीमियमचे दर स्थिर राहून नफ्यावर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
पुढील अपडेट्स
IRDAI, अर्थ मंत्रालय आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालय यावर एकत्रित काम करत असून, पुढील सुनावणी २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. याकडे आता बाजाराचे आणि विमा क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.