Standalone Health Insurers ने IRDAI कडे एक महत्त्वाची मागणी केली आहे. कंपन्यांना वाटते की 'Expense of Management' च्या कॅल्क्युलेशनमधून विशिष्ट बिझनेस लाईन्स वगळल्या जाव्यात, जेणेकरून बाजारात समान स्पर्धा राहील.
आरोग्य विमा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्या सध्या Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) सोबत आपल्या ऑपरेटिंग खर्चाच्या मोजमापाबाबत चर्चा करत आहेत. सध्याचा मुद्दा 'Expense of Management' (EoM) मर्यादेशी संबंधित आहे. नियामक मंडळाने आगामी काळात ही खर्च मर्यादा २५% पर्यंत आणि पाच वर्षांत २०% पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.\n\n### मुख्य मागणी काय आहे?\n\nया क्षेत्रातील कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, अनिवार्य बिझनेस लाईन्सना या गणनेतून बाहेर काढले पाहिजे. Star Health सारख्या कंपन्या प्रामुख्याने रिटेल हेल्थ इन्शुरन्समध्ये काम करतात. याउलट, जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांकडे मोटर, पीक आणि सरकारी योजनांसारख्या विविध उत्पादनांची मोठी रेंज असते, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या खर्चाचे प्रमाण संतुलित करणे सोपे जाते.\n\n### आव्हाने आणि स्पर्धा\n\nजर मोटर थर्ड-पार्टी किंवा सरकारी आरोग्य योजनांसारखी कमी कमिशन असलेली उत्पादनेही खर्चाच्या मर्यादेत धरली गेली, तर त्यामुळे हेल्थ इन्शुरन्स कंपन्यांचे आकडे विस्कळीत होऊ शकतात. यामुळे रिटेल हेल्थ इन्शुरन्सवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या कंपन्यांना बाजारात टिकून राहणे कठीण जाईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.\n\n### भविष्यातील बदल\n\nनियामक मंडळ आता 'Gross Written Premium' (GWP) ऐवजी 'Gross Direct Premium Income' (GDPI) ही पद्धत वापरण्याचा विचार करत आहे. यामध्ये री-इन्शुरन्सचा प्रीमियम वगळला जाणार आहे. या निर्णयांचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर होणार असल्याने, गुंतवणूकदारांचे या घडामोडींकडे विशेष लक्ष आहे.