खाजगी विमा कंपन्यांची नफ्यात वाढ, पण ग्राहकसंख्येत मोठी घट!

भारतातील प्रमुख खाजगी लाईफ इन्शुरन्स कंपन्यांचा प्रीमियम आणि नफा वाढत आहे, पण FY24 पासून कव्हर केलेल्या लोकांची संख्या ३७% ने कमी झाली आहे. यामागे उच्च मार्जिन असलेल्या बचत उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करण्याची रणनीती असल्याचे दिसून येते.

काय घडले?

भारतातील आघाडीच्या खाजगी लाईफ इन्शुरन्स कंपन्यांच्या व्यवसाय मॉडेलमध्ये एक मोठे बदल दिसून येत आहे. जरी प्रीमियम कलेक्शन आणि नफ्याचे आकडे वाढत असले तरी, HDFC Life, ICICI Prudential Life, SBI Life आणि Bajaj Allianz Life सारख्या कंपन्यांच्या डेटानुसार, FY24 ते FY26 या काळात कव्हर केलेल्या लोकांच्या संख्येत 37% घट झाली आहे. याचा अर्थ, दोन वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत या खाजगी कंपन्यांनी सुमारे 6.6 कोटी लोकांना कमी कव्हर केले आहे. विशेष म्हणजे, या काळात नवीन व्यवसायाचे मूल्य (Value of New Business) आणि एकूण नफा यांसारखे आर्थिक कामगिरीचे आकडे मजबूत राहिले आहेत.

नफा महत्त्वाचा की संरक्षण?

विमा उद्योगात 'कव्हर केलेल्या लोकांची संख्या' (lives covered) या मेट्रिकचा वापर किती लोकांना विमा संरक्षण मिळाले हे तपासण्यासाठी केला जातो. या संख्येत घट होणे हे सूचित करते की खाजगी विमा कंपन्या कमी मार्जिन असलेल्या संरक्षण उत्पादनांपासून (उदा. बेसिक टर्म लाईफ इन्शुरन्स) दूर जात आहेत. त्याऐवजी, त्या आता जास्त मार्जिन असलेल्या बचत (Savings) आणि ॲन्युइटी (Annuity) योजनांना प्राधान्य देत आहेत. ही उत्पादने विमा कंपन्यांसाठी अधिक आकर्षक आहेत कारण त्यातून जास्त फी-आधारित उत्पन्न मिळते आणि नवीन व्यवसायाच्या मार्जिनसारखे (Value of New Business Margins) नफा निर्देशक सुधारतात. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, खाजगी कंपन्या कमी उत्पन्न गटातील लोकांपर्यंत पोहोचण्याऐवजी, श्रीमंत ग्राहकांना जास्त किमतीची आर्थिक उत्पादने विकण्यावर भर देत आहेत.

LIC चा दृष्टिकोन वेगळा

हा दृष्टिकोन Life Insurance Corporation of India (LIC) पेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे. सरकारी मालकीची संस्था म्हणून, LIC मोठ्या प्रमाणात लोकांपर्यंत पोहोचण्याच्या (mass-market) धोरणावर काम करत आहे. याच दोन वर्षांच्या काळात, LIC ने कव्हरेज 22% ने वाढवले आहे, जे 6.18 कोटी वरून 7.56 कोटी लोकांपर्यंत पोहोचले आहे. यातील फरक व्यवसायाच्या मूलभूत उद्दिष्टांमध्ये आहे: LIC चे ध्येय जनतेला व्यापक आर्थिक सुरक्षा देणे आहे, तर खाजगी कंपन्या अधिक परतावा आणि भागधारकांचे मूल्य (Shareholder Value) वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करतात.

ग्रुप इन्शुरन्सचा परिणाम

या घटीमागे ग्रुप इन्शुरन्स आणि क्रेडिट-लाईफ पॉलिसीमधील (Credit-life policies) घट देखील कारणीभूत आहे. मागील वर्षांमध्ये, खाजगी कंपन्या कर्जांशी जोडलेल्या ग्रुप पॉलिसींवर अवलंबून होत्या, जिथे एकाच मास्टर पॉलिसीद्वारे हजारो कर्जदार कव्हर होत असत. कर्जाची वाढ कमी झाल्याने आणि मायक्रोफायनान्ससारख्या क्षेत्रांमध्ये ताण वाढल्याने, ग्रुप इन्शुरन्स पॉलिसींची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली. ग्रुप इन्शुरन्समुळे एका करारात अनेक लोक कव्हर होत असल्याने, येथील मंदीचा 'कव्हर केलेल्या लोकांच्या' एकूण संख्येवर मोठा परिणाम झाला.

नियामक आणि व्यावसायिक धोके

उच्च मार्जिन उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित केल्याने अल्पावधीत नफा वाढत असला तरी, दीर्घकाळासाठी एक संभाव्य धोका निर्माण होतो. भारतामध्ये 'संरक्षण तफावत' (Protection Gap) मोठी आहे, याचा अर्थ लोकसंख्येचा एक मोठा भाग आजही मूलभूत जीवन धोक्यांपासून असुरक्षित आहे. विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) सारखे नियामक या समस्येबाबत संवेदनशील आहेत. जर उद्योग मूलभूत संरक्षणापासून दूर जात राहिला, तर राष्ट्रीय आर्थिक समावेशनाच्या उद्दिष्टांशी जुळवून घेण्यासाठी उत्पादन मिश्रणात (Product Mix) बदल करण्याची नियामक दबाव येऊ शकतो. अशा बदलांचा परिणाम सध्या गुंतवणूकदारांना आवडणाऱ्या नफा मार्जिनवर होऊ शकतो.

गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?

गुंतवणूकदारांनी केवळ प्रीमियम वाढीच्या आकड्यांकडे पाहू नये. तिमाही निकालांमध्ये 'उत्पादन मिश्रण' (Product Mix) कसे आहे यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. संरक्षण उत्पादनांच्या (Protection Products) खर्चावर बचत-केंद्रित धोरणांवर (Savings-oriented policies) जास्त अवलंबून राहणे धोकादायक ठरू शकते. तसेच, विमा नियामकांकडून संरक्षण तफावतीबाबत येणाऱ्या नवीन धोरणांवर लक्ष ठेवावे, कारण मोठ्या प्रमाणात लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी काही नवीन निर्देश आल्यास कंपन्यांना भांडवली वाटप (Capital Allocation) बदलावे लागू शकते आणि भविष्यात नफा मार्जिनवर दबाव येऊ शकतो.