भारतीय नॉन-लाईफ विमा कंपन्यांनी ४ वर्षांनंतर मोटर थर्ड-पार्टी प्रीमियम वाढवण्याची मागणी केली आहे. वाढत्या क्लेम कॉस्ट्स आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयांमुळे कंपन्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या प्रॉफिटवर (Profit) परिणाम झाला आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांच्या नजरा आता या कंपन्यांच्या प्रॉफिटवर खिळल्या आहेत.
Detailed Coverage
विमा कंपन्यांची प्रीमियम वाढवण्याची मागणी
भारतातील नॉन-लाईफ विमा कंपन्यांनी तब्बल चार वर्षांनंतर मोटर थर्ड-पार्टी (Motor Third-Party) प्रीमियम दरात वाढ करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. या सेगमेंटमध्ये वाढणारे अंडररायटिंग लॉसेस (Underwriting Losses) आणि क्लेम लायॅबिलिटीज (Claim Liabilities) यामुळे कंपन्यांना मोठा फटका बसत आहे. या मागणीमागे विमा कंपन्यांचा उद्देश मोटार इन्शुरन्स सेगमेंटला पुन्हा आर्थिक स्थैर्य मिळवून देणे हा आहे.
काय आहे सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय?
विशेषतः, ११ जून २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर विमा कंपन्यांवरील आर्थिक दबाव वाढला आहे. या निर्णयात, गृहिणींसाठी 'लॉस ऑफ डोमेस्टिक केअर' (Loss of Domestic Care) अंतर्गत भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासाठी ₹३०,००० मासिक उत्पन्न गृहीत धरून, महागाईनुसार त्यात वाढ केली जाईल. ICICI Lombard चे MD आणि CEO, संजीव मंत्री यांच्या मते, या निर्णयामुळे मोटर थर्ड-पार्टी लॉस रेशो (Loss Ratio) सुमारे १२% ते १५% ने वाढण्याची शक्यता आहे. याच कारणामुळे ICICI Lombard ने आपल्या क्लेम रिझर्व्हमध्ये (Claim Reserves) ₹१६५ कोटींची वाढ केली आहे. याचा परिणाम म्हणून, जून तिमाहीत कंपनीच्या नेट प्रॉफिटमध्ये (Net Profit) ४६% घट झाली.
कंपन्यांवरील आर्थिक ताण
मार्च २०२६ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात, मोटर इन्शुरन्स सेगमेंटने ₹१ लाख कोटींहून अधिक प्रीमियम जमा केला. यापैकी, थर्ड-पार्टी इन्शुरन्सचा वाटा ₹६४,२२७ कोटी होता. या मोठ्या उलाढालीनंतरही, कंपन्यांना अंडररायटिंग लॉसेसचा सामना करावा लागत आहे. New India Assurance ने FY27 च्या पहिल्या तिमाहीत मोटर सेगमेंटमध्ये ₹१,२९७.१७ कोटींचा मोठा अंडररायटिंग लॉस नोंदवला, जो मागील वर्षीच्या याच तिमाहीत ₹८२४.५८ कोटी होता. या कामगिरीमुळे कंपनीने तिमाहीत ₹२४३.९४ कोटींचा एकत्रित निव्वळ तोटा नोंदवला, जो मागील वर्षीच्या ₹३९२.४० कोटींच्या नफ्याच्या अगदी उलट आहे.
इंडस्ट्रीचा प्रतिसाद आणि पुढील पाऊले
जनरल इन्शुरन्स कौन्सिल (General Insurance Council) या निर्णयाचा कायदेशीर आढावा घेण्याच्या तयारीत आहे. कंपन्यांची प्रीमियम वाढवण्याची मागणी ही 'प्रीमियम एडिक्वेसी' (Premium Adequacy) टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक असल्याचे म्हटले जात आहे. थर्ड-पार्टी इन्शुरन्स अनिवार्य असल्याने, त्याच्या दरांमध्ये बदल करणे हे एक संवेदनशील पाऊल आहे. गुंतवणूकदार जनरल इन्शुरन्स कौन्सिलच्या प्रयत्नांवर आणि येत्या तिमाहीत इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) कडून प्रीमियम दरांमध्ये संभाव्य बदलांबाबत काय सूचित केले जाते यावर बारीक लक्ष ठेवून असतील.