नॉन-बँकिंग फायनान्शिअल कंपन्यांनी (NBFCs) इन्शुरन्स रेग्युलेटर IRDAI कडे कमिशन मर्यादेबाबत धाव घेतली आहे. प्रस्तावित नवीन नियमांतर्गत इन्शुरन्स कमिशनवर मोठी कपात होणार असून, हे नियम टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यासाठी **५ वर्षांचा** कालावधी देण्याची मागणी FIDC ने केली आहे.
कमिशन कपातीचा वाद काय आहे?
सध्या अनेक NBFCs इन्शुरन्स उत्पादनांच्या विक्रीवर ४५% ते ४९% पर्यंत कमिशन मिळवतात. मात्र, IRDAI च्या प्रस्तावित नियमांमुळे हे कमिशन थेट २% (क्रेडिट लाइफ इन्शुरन्स) आणि ५% (हेल्थ इन्शुरन्स) पर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. अनेक NBFCs साठी इन्शुरन्स डिस्ट्रिब्युशन हे 'फी-बेस्ड' उत्पन्नाचे एक प्रमुख साधन आहे.
व्यवसायावर होणारा परिणाम
NBFCs चे म्हणणे आहे की, इन्शुरन्स विक्रीसाठी लागणारा खर्च, जसे की शाखांचे जाळे, कर्मचारी प्रशिक्षण आणि नियमांचे पालन, हा प्रीमियमच्या सुमारे ३२% असतो. जर कमिशन इतक्या कमी पातळीवर आणले, तर अनेक कंपन्यांना त्यांचा हा विभाग बंद करावा लागू शकतो. म्हणूनच, FIDC ने या बदलांसाठी ५ वर्षांचा 'ग्लाईड पाथ' मागितला असून, त्यात कमिशनचे लक्ष्य २५% ठेवण्याची सूचना केली आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
गुंतवणूकदारांसाठी हा चिंतेचा विषय आहे कारण अनेक NBFCs चे नफा मॉडेल 'क्रॉस-सेलिंग'वर आधारित आहे. जर IRDAI ने सध्याचे प्रस्तावित नियम कठोरपणे लागू केले, तर कंपन्यांच्या फी-बेस्ड उत्पन्नावर मोठा दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे आगामी तिमाही निकालांमध्ये केवळ कर्ज वाढीवर (Loan Book Growth) लक्ष केंद्रित न करता, कंपनीचे उत्पन्न टिकवून ठेवण्याची क्षमता कशी आहे, याकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरेल.