विमा नियामक IRDAI ने १ जानेवारी २०२७ पासून नवीन धोरणे लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे SBI Life, ICICI Prudential आणि HDFC Life सारख्या कंपन्यांना आता पॉलिसी ट्रॅसेबिलिटीच्या नियमांचे पालन करणे अनिवार्य झाले आहे.
भारतातील आघाडीच्या खासगी विमा कंपन्या आता Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) च्या नवीन नियमांची पूर्तता करण्यासाठी आपल्या डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरचा वेगाने विस्तार करत आहेत. १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणाऱ्या 'इन्शुरन्स इंटरमिजिएरीज (अमेंडमेंट) रेग्युलेशन्स' नुसार, प्रत्येक पॉलिसीच्या विक्रीत पारदर्शकता आणण्यासाठी 'पॉलिसी-लेव्हल ट्रॅसेबिलिटी' अनिवार्य करण्यात आली आहे.
ऑपरेशन्समध्ये डिजिटल बदल
अनेक विमा कंपन्यांनी कागदी काम कमी करण्यासाठी आधीच डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा अवलंब केला आहे. ICICI Prudential Life Insurance ने मागील आर्थिक वर्षात ९९% पेक्षा जास्त बिझनेस ॲप्लिकेशन्स डिजिटल पद्धतीने प्रोसेस केल्याची माहिती दिली आहे. आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत, कंपनीने २.७ कोटी डिजिटल इंटरअॅक्शन्स नोंदवले असून ५४% सेव्हिंग पॉलिसी एकाच दिवसात इश्यू केल्या आहेत.
तसेच, SBI Life Insurance ने ९९.७% वैयक्तिक प्रपोजल्स डिजिटल पद्धतीने हाताळले आहेत, तर HDFC Life आता 'Project INSPIRE' द्वारे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि ऑटोमेशनचा वापर करून पॉलिसी इश्यू आणि क्लेम्स व्यवस्थापित करत आहे. या प्रयत्नांमुळे कंपन्यांचा खर्च कमी होऊन नफ्याचे मार्जिन वाढण्यास मदत होत आहे.
नियामक परिणाम आणि अनुपालन (Compliance)
नवीन नियमांनुसार, आता प्रत्येक पॉलिसी डॉक्युमेंटवर ती पॉलिसी विकणाऱ्या किंवा सर्व्हिस देणाऱ्या व्यक्तीचा युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर असणे बंधनकारक असेल. यामध्ये ब्रोकर्स, कॉर्पोरेट एजंट्स आणि वेब ॲग्रिगेटर्स यांचाही समावेश होतो. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, या तंत्रज्ञानासाठी येणारा सुरुवातीचा खर्च नफ्यावर परिणाम करणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
भविष्यातील वाटचाल
IRDAI आता 'Bima Sugam' या डिजिटल मार्केटप्लेसवर काम करत आहे, जे विमा उत्पादने खरेदी करण्यासाठी एक युनिफाइड प्लॅटफॉर्म ठरेल. तसेच, कमिशन स्ट्रक्चरमध्येही बदल करण्याचे संकेत नियामक देत आहेत. अशा स्थितीत, कंपन्यांचे 'एक्सपेंस रेशो' (Expense Ratios) आणि ऑटोमेशनमुळे मिळणारा फायदा गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असणार आहे.