लाईफ इन्शुरन्समधील छुपे सुरक्षा कवच
अनेक पॉलिसीधारक आपल्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या ध्येयांसाठी, जसे की मुलांचे उच्च शिक्षण, निवृत्तीनंतरचे नियोजन किंवा आपत्कालीन निधी उभारण्यासाठी, इन्शुरन्स पॉलिसी घेतात. मात्र, एक अशी गंभीर शक्यता आहे जी अनेकदा विक्री प्रक्रियेत दुर्लक्षित केली जाते - जर कुटुंबातील मुख्य कमावता व्यक्ती अकाली मृत्यू पावला, तर पुढील प्रीमियम कोण भरेल?
आर्थिक नियोजनाला धक्का नाही
पॉलिसीधारकाच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाचा उत्पन्नाचा स्रोत अचानक थांबतो. या आर्थिक धक्क्यामुळे अनेकदा कुटुंबाला प्रीमियम भरणे बंद करावे लागते, ज्यामुळे महत्त्वाच्या पॉलिसी रद्द होतात किंवा दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी ठेवलेली मालमत्ता विकावी लागते. 'वेव्हर ऑफ प्रीमियम' (WOP) फीचर, जे अनेकदा एक ऑप्शनल ॲड-ऑन म्हणून उपलब्ध असते, अशा आर्थिक विघटनापासून संरक्षण करते. यानुसार, जर प्रीमियम भरणार्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर उर्वरित सर्व प्रीमियम भरण्याची जबाबदारी विमा कंपनी घेते, ज्यामुळे पॉलिसी चालू राहते.
WOP फीचर कसे काम करते?
समजा, कुमार नावाच्या व्यक्तीला आपल्या मुलाच्या उच्च शिक्षणासाठी २० वर्षांत ₹1 कोटी जमा करायचे आहेत. यासाठी तो दरमहा ₹10,000 गुंतवत आहे आणि त्याला 15% वार्षिक चक्रवाढ व्याजाची अपेक्षा आहे. पण, जर तो प्रीमियम भरण्यास असमर्थ ठरला, तर काय? म्हणूनच, 'वेव्हर ऑफ प्रीमियम' (WOP) फीचर, विशेषतः युनिट-लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन (ULIP) सोबत घेणे महत्त्वाचे ठरते. जर कुमारचा एका वर्षानंतर मृत्यू झाला, तर त्याने ₹1.2 लाख प्रीमियम भरला असेल. अशावेळी, त्याच्या कुटुंबाला ₹12 लाख लाईफ कव्हर मिळू शकते, पण पॉलिसी बंद होईल. WOP शिवाय, जर कुटुंब दरमहा गुंतवणूक करू शकले नाही, तर ₹1.2 लाखांचे मूल्य पॉलिसी मॅच्युरिटीपर्यंत अंदाजे ₹20 लाखांपर्यंतच वाढेल, जे ₹1 कोटींच्या शैक्षणिक उद्दिष्टापेक्षा खूपच कमी आहे.
WOP सह सुधारित परिणाम
WOP फीचर असलेल्या ULIP मुळे परिस्थिती पूर्णपणे बदलते. पॉलिसीधारकाच्या मृत्यूनंतर, कुटुंबाला तातडीच्या गरजांसाठी मोठी रक्कम मिळू शकते, जी वार्षिक प्रीमियमच्या 10 पट पर्यंत असू शकते. तसेच, पॉलिसी मॅच्युरिटीपर्यंत दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी नियमित उत्पन्नही मिळू शकते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, विमा कंपनी उर्वरित सर्व प्रीमियम स्वतः भरेल, ज्यामुळे गुंतवणूक बाजारात संपूर्ण पॉलिसी टर्मसाठी चालू राहील. यामुळे, कुटुंबाची प्रीमियम भरण्याची क्षमता नसतानाही, मुलांच्या शिक्षणासाठी अपेक्षित ₹1 कोटी मिळण्याची शक्यता कायम राहते. याचा अर्थ, उत्पन्न थांबले तरीही पॉलिसी संपत्ती निर्माण करण्याचे काम करत राहते.
