आर्थिक वर्ष 2026 (FY26) मध्ये लाईफ इन्शुरन्स कंपन्यांसाठी एक चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. यावर्षी पॉलिसी मॅच्युअर (Maturity) होण्यापेक्षा जास्त सरेंडर (Surrender) आणि विथड्रॉव्हल्स (Withdrawals) झाले आहेत. यामुळे पॉलिसीधारकांमध्ये वाढती नाराजी दिसून येत आहे.
पॉलिसीधारकांचा विश्वास कमी होत आहे?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) लेटेस्ट फायनान्शियल स्टॅबिलिटी रिपोर्टनुसार, FY26 मध्ये एकूण पेमेंटपैकी 38.3% हे सरेंडर आणि विथड्रॉव्हल्सपोटी झाले आहेत. तर, पॉलिसी मॅच्युअरिटीमुळे होणारे पेमेंट्स 36.9% इतके होते. हा आकडा स्पष्टपणे दर्शवतो की, लोक मुदत संपण्यापूर्वीच आपल्या पॉलिसी तोडत आहेत.
पर्झिस्टन्सी रेशो (Persistency Ratio) चिंताजनक
इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) नुसार, पर्झिस्टन्सी रेशो हा एक महत्त्वाचा निकष आहे. यानुसार, किती पॉलिसीधारक प्रीमियम भरणे सुरू ठेवतात हे तपासले जाते. आकडेवारीनुसार, जवळपास अर्ध्याहून अधिक पॉलिसी पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच बंद पडतात. टॉप इन्शुरन्स कंपन्यांसाठीसुद्धा कस्टमर टिकवून ठेवणे हे एक मोठे आव्हान बनले आहे. उदाहरणार्थ, ICICI प्रुडेन्शियल लाईफचा FY25 मध्ये 61 महिन्यांचा पर्झिस्टन्सी रेशो फक्त 58.8% होता. याचा अर्थ, एवढ्या मोठ्या कालावधीनंतरही अनेक ग्राहक पॉलिसी पूर्ण करत नाहीत.
पॉलिसी लवकर तोडण्यामागे काय कारणं?
यामागे नेमके काय कारण आहे यावर मतभेद आहेत. ग्राहक हक्कांसाठी लढणारे अनेकजण 'मिस-सेलिंग' (Mis-selling) म्हणजेच चुकीच्या पद्धतीने पॉलिसी विकण्याकडे बोट दाखवतात. अनेकदा इन्शुरन्स पॉलिसींना शॉर्ट-टर्म इन्व्हेस्टमेंट किंवा टॅक्स-सेव्हिंग स्कीम म्हणून विकले जाते. जेव्हा या पॉलिसींमधून अपेक्षित परतावा मिळत नाही किंवा उत्पादन ग्राहकाच्या गरजेनुसार नसते, तेव्हा ग्राहक पॉलिसी सोडून देतात. याशिवाय, बँकेच्या कर्जासोबत किंवा इतर सेवांसोबत इन्शुरन्स बंडल करणे आणि आक्रमक सेल्स टार्गेट्समुळेही ही समस्या वाढल्याचे दिसून येते.
दुसरीकडे, इन्शुरन्स कंपन्या याला ग्राहकांच्या बदलत्या आर्थिक परिस्थितीला जबाबदार धरतात. वैद्यकीय आणीबाणी, नोकरी गमावणे किंवा वैयक्तिक आर्थिक गरजांमुळे लोकांना पैशांची तात्काळ गरज भासते आणि ते दीर्घकालीन इन्शुरन्स कव्हरेजऐवजी पैशांना प्राधान्य देतात.
इन्शुरर्सवर आर्थिक ताण
जास्त सरेंडर रेट्समुळे इन्शुरन्स कंपन्यांवर दुहेरी दबाव येतो. पहिली गोष्ट म्हणजे, नवीन ग्राहक मिळवण्याचा खर्च जास्त असतो. जर ग्राहक काही वर्षांतच सोडून गेला, तर कंपनी तो खर्च वसूल करू शकत नाही. दुसरीकडे, नुकत्याच झालेल्या रेग्युलेटरी बदलांमुळे ग्राहकांना जास्त सरेंडर व्हॅल्यू (Surrender Value) द्यावी लागते, ज्यामुळे कंपन्यांचा पूर्वीचा फायदा कमी झाला आहे.
वैयक्तिक पॉलिसीधारकांसाठी, लवकर सरेंडर करणे जवळजवळ नेहमीच तोट्याचे ठरते. सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये सरेंडर व्हॅल्यू भरलेल्या एकूण प्रीमियमपेक्षा खूपच कमी असते, ज्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान होते. आता इन्व्हेस्टर्स कंपन्यांकडून 'ऍडव्हाईस-फर्स्ट' (Advice-first) मॉडेलकडे होणारे बदल पाहतील, जिथे कमी कालावधीच्या हाय-व्हॉल्यूम सेल्सऐवजी प्रोडक्टची योग्यता आणि ग्राहकांचे दीर्घकालीन हित यांना प्राधान्य दिले जाईल.