विमा नियामक Irdai ने ऑपरेटिंग खर्चावर मर्यादा (Expense Caps) घालण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या निर्णयामुळे मोठ्या कंपन्यांना फायदा होऊ शकतो, पण रिटेल क्षेत्रात काम करणाऱ्या छोट्या कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
विमा क्षेत्र सध्या एका मोठ्या बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे. Insurance Regulatory and Development Authority of India (Irdai) ने 'एक्सपेन्स ऑफ मॅनेजमेंट' (EoM) वर कडक मर्यादा आणण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामध्ये कंपन्यांना त्यांच्या ऑपरेशनल खर्चावर, ज्यामध्ये एजंट कमिशन, मार्केटिंग आणि प्रशासकीय खर्चाचा समावेश होतो, मर्यादा पाळाव्या लागणार आहेत.
खर्चावर मर्यादा का आवश्यक?
नियामकाचा मुख्य उद्देश विमा कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढवणे आणि ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे हा आहे. नवीन नियमांनुसार, जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांसाठी ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी खर्चाची मर्यादा ग्रॉस प्रीमियमच्या २०% निश्चित करण्यात आली आहे. तर लाईफ इन्शुरन्स कंपन्यांसाठी हे प्रमाण १०% ते १२.५% इतके कडक ठेवण्यात आले आहे.
छोट्या कंपन्यांसमोर पेच
मोठ्या विमा कंपन्यांकडे कॉर्पोरेट ग्रुप पॉलिसींचे मोठे जाळे असते, ज्या कमी खर्चात मिळवता येतात. मात्र, ज्या छोट्या कंपन्यांचे मुख्य लक्ष रिटेल ग्राहकांवर आहे, त्यांना मोठी अडचण येऊ शकते. वैयक्तिक विमा पॉलिसी विकण्यासाठी मार्केटिंग आणि कमिशनवर अधिक खर्च करावा लागतो, ज्यामुळे त्यांचा एक्सपेंस रेशो नैसर्गिकरित्या जास्त असतो.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम?
गुंतवणूकदारांनी आता विमा कंपन्यांच्या 'रिटेल विरुद्ध ग्रुप बिझनेस मिक्स' कडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे. जर अंतिम नियमांमध्ये या दोन्ही विभागांसाठी वेगवेगळे निकष नसतील, तर रिटेल प्रीमियमवर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांच्या नफ्यावर मार्जिन प्रेशर येऊ शकते. सध्या संपूर्ण विमा उद्योग Irdai कडे आपले फीडबॅक पाठवण्याच्या तयारीत असून, नियामक या व्यावसायिक मॉडेल्समधील फरकाचा विचार करतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.