विमा कंपन्या आता इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह हेजिंगसाठी अधिक सवलती मागत आहेत. सध्याच्या कडक नियमांमुळे या साधनांचा वापर नगण्य आहे, त्यामुळे कंपन्यांनी फंड-लेव्हल मर्यादा एकत्र करण्याची मागणी केली आहे.
विमा क्षेत्राची नवी मागणी
भारतीय विमा कंपन्या (Life and General Insurance) सध्या IRDAI सोबत पोर्टफोलिओ हेजिंगसाठी अधिक लवचिकता मिळवण्यावर चर्चा करत आहेत. सध्या प्रत्येक फंडासाठी स्वतंत्र डेरिव्हेटिव्ह मर्यादा आहे, जी बदलून सर्व फंड्ससाठी 'ऍग्रीगेट' (Aggregate) मर्यादा मिळावी, अशी मागणी कंपन्यांनी केली आहे. यामुळे मोठ्या इक्विटी पोर्टफोलिओमधील जोखीम व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षमतेने करता येईल, असा युक्तिवाद कंपन्या करत आहेत.
फेब्रुवारी २०२५ मधील नियम आणि आजची स्थिती
फेब्रुवारी २०२५ मध्ये IRDAI ने विमा कंपन्यांना इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह वापरण्याची परवानगी दिली होती. याचा मुख्य उद्देश बाजारातील अस्थिरतेपासून गुंतवणुकीचे संरक्षण करणे हा होता. मात्र, कडक नियमांमुळे आतापर्यंत केवळ एकाच विमा कंपनीने याचा वापर केला असून, व्यवहारांची संख्या अत्यंत मर्यादित राहिली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
ही मागणी मान्य झाल्यास HDFC Life, SBI Life आणि ICICI Prudential Life सारख्या मोठ्या लिस्टेड विमा कंपन्यांना दीर्घकाळात फायदा होऊ शकतो. यामुळे बाजारातील घसरणीच्या काळात या कंपन्यांच्या ताळेबंदाचे (Balance Sheet) संरक्षण करणे सोपे होईल.
नियामक सतर्क
IRDAI या मागणीकडे सावधपणे पाहत आहे. डेरिव्हेटिव्हचा वापर करताना काउंटरपार्टी रिस्क (Counterparty risk) आणि अतिरिक्त लेव्हरेज (Excessive leverage) वाढण्याची भीती असते. त्यामुळे नियमांत शिथिलता आणताना नियामक कडक सुरक्षा मानके आणि पारदर्शकतेच्या अटी कायम ठेवण्याची शक्यता आहे.