विमा कंपन्या आगामी बजेटमध्ये कर सवलती, एन्युटी समानतांची मागणी करत आहेत

कर प्रोत्साहन वाढवण्यासाठी विमा कंपन्यांचे प्रयत्न

आगामी बजेटमध्ये कर सुधारणांसाठी विमा कंपन्या एकजूट होऊन प्रयत्न करत आहेत. जीवन आणि आरोग्य विमा प्रीमियमसाठी आयकर सवलतीची मर्यादा वाढवणे, या प्रमुख मागण्या आहेत. ते एन्युटी (annuity) वर लागू होणारे कर इतर पेन्शन साधनांशी जुळवण्याची मागणीही करत आहेत. सेवानिवृत्ती उत्पादनांमध्ये दीर्घकालीन बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवेचा व्यापक स्वीकार करण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.

दीर्घकालीन बचत आणि संरक्षणाला चालना

बजाज लाइफ इन्शुरन्सचे एमडी आणि सीईओ तरुण चुघ यांनी नमूद केले की, अलीकडील धोरणात्मक निर्णयांनी या क्षेत्राला बळकट केले आहे. त्यांनी विशेषतः एन्युटी (annuity) च्या परताव्यावर कर आकारणी, इतर पेन्शन उत्पादनांप्रमाणेच, व्हावी अशी मागणी केली, जेणेकरून लोक केवळ कर फरकांवर आधारित नसून, योग्यतेनुसार सेवानिवृत्तीचे पर्याय निवडू शकतील. एजिस फेडरल लाइफ इन्शुरन्सचे एमडी आणि सीईओ जे. गोम्स यांनीही याला दुजोरा दिला, आणि दीर्घकालीन बचतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी कलम 80C ची मर्यादा सुधारित करण्याची किंवा जीवन विमा प्रीमियम आणि एन्युटी (annuity) योगदानांसाठी वेगळी वजावट श्रेणी तयार करण्याची शिफारस केली.

संरक्षण तफावत आणि वैद्यकीय महागाईला संबोधित करणे

जनरली सेंट्रल लाईफ इन्शुरन्सचे एमडी आणि सीईओ आलोक रुंगटा यांनी निदर्शनास आणले की, जीवन विमा आणि सेवानिवृत्ती उत्पादनांसाठी सध्याच्या कर सवलतींच्या मर्यादा कालबाह्य झाल्या आहेत, ज्या वाढत्या उत्पन्न आणि बदलत्या गरजा विचारात घेत नाहीत. वजावटी वाढवल्यास उच्च-मूल्याच्या पॉलिसींची मागणी लक्षणीयरीत्या वाढेल, ज्यामुळे भारताच्या मोठ्या संरक्षण तफावतीला (protection gap) संबोधित केले जाईल, असा त्यांचा विश्वास आहे. आरोग्य विम्यासाठी, मणिपालसिग्ना हेल्थ इन्शुरन्सचे सीएफओ श्रीकांत कंदिकोडा यांनी बजेटमध्ये बाह्यरुग्ण विभाग सेवा (OPD) आणि प्रतिबंधात्मक तपासणीसाठी (preventive screenings) वाढीव कर लाभ सादर करण्याचे आवाहन केले. अंदाजित 11.5% -14% वैद्यकीय महागाईच्या काळात, यामुळे दीर्घकालीन उपचारांचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो, असे ते म्हणाले.