Life Insurance Agents Federation of India ने IRDAI कडे कमिशनच्या नवीन नियमांचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. या निर्णयाचा फटका देशातील **15 लाख** एजंट्सना बसू शकतो, ज्यामुळे सूचीबद्ध विमा कंपन्यांच्या विक्री नेटवर्कसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
Life Insurance Agents Federation of India (LIAFI) ने विमा क्षेत्रातील नियामक संस्था IRDAI कडे कमिशन स्ट्रक्चरमध्ये बदल करण्याच्या प्रस्तावाचा फेरविचार करण्याची विनंती केली आहे. एजंट्सच्या मते, कमिशनमध्ये मोठी कपात केल्यास ग्रामीण आणि निमशहरी भागात काम करणाऱ्या लाखो एजंट्सच्या उत्पन्नावर गदा येईल. विमा कंपन्या स्वस्त उत्पादने आणि मजबूत वितरण नेटवर्क यांच्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत असताना हा वाद समोर आला आहे.
सूचीबद्ध कंपन्यांसमोरील आव्हाने
Life Insurance Corporation of India (LIC), HDFC Life, SBI Life, आणि ICICI Prudential Life यांसारख्या कंपन्यांसाठी 'एजन्सी चॅनेल' हा व्यवसायाचा मुख्य कणा आहे. आजही भारतात मोठ्या प्रमाणावर विमा पॉलिसींची विक्री एजंट्सच्या माध्यमातूनच होते. जर नवीन नियमांमुळे एजंट्स नाराज झाले किंवा त्यांच्या नोकऱ्या सुटल्या, तर या कंपन्यांच्या नवीन व्यवसायावर (New Business Premium) नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
नफा विरुद्ध वाढ (Margin vs Growth)
विमा कंपन्यांसाठी हा एक दुहेरी पेच आहे. कमिशन कमी केल्यास कंपन्यांचे 'Value of New Business' (VNB) मार्जिन सुधारू शकते, ज्यामुळे नफ्यात वाढ होऊ शकते. मात्र, दुसरीकडे कमी कमिशनमुळे एजंट्स नवीन पॉलिसी विकण्यासाठी फारसे उत्सुक राहणार नाहीत, ज्यामुळे कंपनीची महसूल वाढ (Revenue Growth) मंदावू शकते. IRDAI चे उद्दिष्ट 2047 पर्यंत सर्वांना विमा उपलब्ध करून देण्याचे आहे, पण त्यासाठी एजंट्सचे सक्षमीकरण महत्त्वाचे आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय पहावे?
गुंतवणूकदारांनी IRDAI च्या अंतिम नियमावलीकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. विशेषतः, जुन्या करारांसाठी 'ग्रँडफादरिंग' (Grandfathering) सुविधा दिली जाते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, आगामी तिमाही निकालांमध्ये कंपन्यांच्या नवीन पॉलिसींच्या विक्रीत घट होतेय का, यावरही बाजाराचे बारीक लक्ष असेल.
