सरकारी कंपन्यांचा डिजिटल रणधुमाळी! 'सुपर ॲप'मुळे खाजगी कंपन्यांना देणार टक्कर?

'सुपर ॲप'चा आदेश: डिजिटल युगात सरकारी कंपन्या सज्ज

डिजिटल क्रांतीचा भाग म्हणून, सरकारी सार्वजनिक विमा कंपन्यांना (PSUs) आता त्यांच्या कामाकाजात मोठे बदल करावे लागणार आहेत. यासाठी सरकारकडून 'सुपर ॲप' (Super App) विकसित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या एकाच ॲपद्वारे पॉलिसी खरेदी करणे, त्याचे नूतनीकरण करणे आणि क्लेम (Claim) मिळवणे यासारख्या सर्व प्रक्रिया सुलभ होणार आहेत. याचा मुख्य उद्देश खाजगी विमा कंपन्यांशी असलेली तंत्रज्ञानाची मोठी दरी कमी करणे, ग्राहकांना उत्तम अनुभव देणे आणि बाजारात आपली पकड मजबूत करणे हा आहे. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) देखील २०१७ पासून डिजिटल विम्याला प्रोत्साहन देत आहे, ज्यामध्ये ग्राहकांना सोपे क्लेम आणि सुरक्षित डेटा व्यवस्थापन यावर भर दिला जात आहे. तसेच, २०21 मध्ये पॉलिसी डॉक्युमेंट्स (Policy Documents) डिजी लॉकरमध्ये (DigiLocker) सेव्ह करण्याची सक्तीही करण्यात आली होती.

तंत्रज्ञानातील दरी आणि बाजारातील मूल्यांकन

सध्याच्या घडीला, सरकारी विमा कंपन्यांची डिजिटल विक्रीतील (Digital Sales) हिस्सेदारी फारच कमी आहे. New India Assurance, National Insurance, United India Insurance आणि Oriental Insurance यांसारख्या कंपन्यांमध्ये हा आकडा केवळ 5% ते 15% आहे. याउलट, ICICI Lombard आणि HDFC Ergo सारख्या खाजगी कंपन्या 30% ते 40% विक्री डिजिटल माध्यमातून करत आहेत. या तंत्रज्ञानाच्या फरकाचा परिणाम त्यांच्या बाजारातील मूल्यांकनावरही (Market Valuation) दिसतो. New India Assurance, जी Q1 FY26 मध्ये बाजारातील 15.5% हिस्सेदारीसह सर्वात मोठी कंपनी आहे, तिचा प्राइस-टू-अर्निंग्स (P/E) रेशो अंदाजे 20.3x ते 23.8x आहे. तर, ICICI Lombard सारख्या खाजगी कंपनीचा P/E रेशो 29x ते 37.75x च्या दरम्यान आहे. हे खाजगी कंपन्यांच्या तंत्रज्ञानावरील विश्वास आणि चपळतेचे लक्षण आहे. जरी PSUs एकत्रितपणे जनरल इन्शुरन्स बाजारातील जवळपास 40% हिस्सा व्यापत असले, तरी त्यांची वाढ खाजगी कंपन्यांपेक्षा मंद आहे, ज्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून वेगाने विस्तार करत आहेत.

ॲपपलीकडील आव्हाने

केवळ 'सुपर ॲप' तयार करणे पुरेसे नाही, कारण यामागे अनेक जुन्या समस्या आहेत ज्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. सरकारी कंपन्या अजूनही कालबाह्य IT सिस्टीम्स, कडक कार्यप्रणाली आणि नाविन्यपूर्ण उत्पादनांऐवजी व्यापक कव्हरेजवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या सवयीने ग्रस्त आहेत. यामुळे त्यांना तंत्रज्ञान-सक्षम खाजगी कंपन्यांशी स्पर्धा करणे कठीण होते. Oriental Insurance आणि National Insurance यांसारख्या काही कंपन्या FY24 मध्ये नफ्यात परतल्या असल्या तरी, United India Insurance सह त्यांची सॉल्व्हन्सी रेशो (Solvency Ratio) नियामक आवश्यकता 1.50x पेक्षा खाली आहे. उदाहरणार्थ, United India Insurance चा कम्बाइंड रेशो (Combined Ratio) अलीकडे 120% ते 129% च्या दरम्यान राहिला आहे. परवडणाऱ्या दरात सेवा देणे आणि व्यापक पोहोच यावर त्यांचा पारंपारिक भर कधीकधी नफा आणि प्रतिसादक्षमतेवर परिणाम करतो.

बाजारातील वाढ आणि सुधारणा

भारतीय विमा क्षेत्रात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. FY26 मध्ये जनरल इन्शुरन्स 8.7% ने वाढण्याची शक्यता आहे, तर २०२६ पर्यंत एकूण बाजार $221.9 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे. वाढलेली थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) आणि डिजिटल वितरणावर (Digital Distribution) भर देणारे नियामक बदल या क्षेत्राला बळ देत आहेत. मात्र, भारतातील विमा क्षेत्राचा GDP मधील वाटा केवळ 1% आहे, जो जागतिक सरासरी 4.2% पेक्षा खूपच कमी आहे. हे दर्शवते की अजूनही खूप मोठी संधी आहे. IRDAI ने पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी विविध मार्गदर्शक तत्त्वांमधून डिजिटल अवलंबण्यास सक्रियपणे प्रोत्साहन दिले आहे. अर्थमंत्र्यांनी क्लेमसाठी AI चा वापर, सायबर फसवणूक (Cyber Fraud) सारख्या नवीन जोखमींसाठी उत्पादने विकसित करणे आणि अकाउंट एग्रीगेटर (Account Aggregator) सारख्या सिस्टीम्ससोबत एकत्रीकरण यावरही भर दिला आहे, जे क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्याच्या सरकारच्या धोरणात्मक दिशेकडे संकेत देते.

खाजगी स्पर्धकांचे नेतृत्व

खाजगी विमा कंपन्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्राहकांना उत्कृष्ट डिजिटल अनुभव, जलद अंडररायटिंग (Underwriting) आणि क्लेम प्रक्रिया देत आहेत. ICICI Lombard, HDFC ERGO आणि Tata AIG सारख्या कंपन्यांनी आपली डिजिटल उपस्थिती मजबूत केली आहे आणि बाजारातील हिस्सा वाढवण्यासाठी सतत नवनवीन प्रयोग करत आहेत. New India Assurance सारख्या सरकारी कंपन्यांकडे अजूनही मोठा मार्केट शेअर (Market Share) असला तरी, खाजगी कंपन्या तंत्रज्ञान-आधारित प्लॅटफॉर्म वापरून रिटेल हेल्थ (Retail Health) आणि मोटर इन्शुरन्स (Motor Insurance) सारख्या वेगाने वाढणाऱ्या विभागांमध्ये आपला हिस्सा वाढवत आहेत.

पुढील वाटचाल

सरकारी कंपन्यांसाठी 'सुपर ॲप'चा हा आदेश एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, पण त्याचा खरा परिणाम तेव्हाच दिसेल जेव्हा कंपन्या डिजिटल परिवर्तनासोबतच आपल्या जुन्या कार्यप्रणालीतही बदल करतील. भारतीय विमा बाजारात मोठी वाढ अपेक्षित असताना, सरकारी कंपन्यांना केवळ नवीन डिजिटल फ्रंट-एंड (Digital Front-end) पुरेसे नाही. त्यांना आपल्या मुख्य सिस्टीम्स (Core Systems) अद्ययावत करणे, नाविन्यपूर्णतेची संस्कृती रुजवणे आणि वाढत्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी नफा आणि अंडररायटिंग कामगिरी सुधारण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.